काठमाडौं । सोमबार कार्यालय समय सुरु हुनै लाग्दा सञ्चारमाध्यममा आएको ‘एनजिओको खाजा’ भन्ने समाचारले सिंहदरबारलाई त ततायो नै संघीय संसद भवन परिसरमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो । अनि देखियो राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयहरुमा । स्तरपिच्छेका व्यक्ति र समुदायमा, साना चिया पसलदेखि पाँचतारे होटलसम्म सांसदले बहिष्कार गरेको एनजिओको खाजा र बैठकको चर्चा चल्यो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहेको थियो । बैठकबाट निस्कदै गर्दा संचारकर्मीको जिज्ञासामा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने ‘गृहमन्त्री आएकाले विशेष खाजा हो कि भनिरहेको थिएँ । एनजिओले गरेको हो क्या हो भनियो । त्यहाँ दुई जना एनजिओकर्मीहरु पनि देखा पर्नुभयो ।
हामी एनजिओलाई राज्यव्यवस्था समितिका कुनै पनि मिटिङमा राख्दैनौ भन्यौं । केही साथीहरुले व्यवस्था गर्न खोज्नुभएको होला तर हामीले राज्यव्यवस्था समितिमा प्रवेश गराउँदैनौ भन्यौ । धेरै पहिलादेखि केही मान्छेहरुले समितिलाई प्रभाव पार्न चाहेका हुन सक्छन् तर राज्यव्यवस्था समिति प्रभावमा पर्दैन ।’
गृहमन्त्री र सभापतिको स्टन्टबाजी
राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिले नयाँ वानेश्वरस्थित संघीय संसद परिसर बाहिर जे जस्तो प्रतिक्रिया दिए त्यसमा उनको स्टन्टबाजी शैली र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखिन्थ्यो ।
कुनैपनि व्यक्तिले देख्ने वास्तविकता, खोज्ने तथ्य र विचार तीन चिजले निर्धारण गर्दछन् । उसका अनुभव, शिक्षा र वातावरण । यस्तै परिवेशका बीच प्रतिस्पर्धी भन्दा भिन्न देखिन अक्सर राजनीतिकज्ञहरुले स्टन्ट गर्ने गर्छन् । यसको मात्रा केहीमा अत्यधिक र केहीमा नगन्य हुने गर्छ । स्टन्टको शैली बढी भएका पात्रका रुपमा यहाँ सभापति खतिवडा र गृहमन्त्री रबि लामिछाने देखिएका छन् । सभापतिले दिएको अभिव्यक्ति सत्य कम र स्टन्ट बढी थियो । उनले‘दुई जना एनजिओकर्मीहरु पनि त्यहाँ देखा पर्नुभयो’ भनिरहँदा आफ्नो जिम्मेवारी र सत्यलाई बिर्सिएर स्टन्टलाई अघि सारे । उनले अझै थपे ‘उहाँहरु पत्रकारको रो मा हुनुहुन्थ्यो’।
समिति आफैँमा स्वायत्त र सार्वभौम निकाय हो । जहाँ सभापति नै सर्वेसर्वा हुन्छ । सभापतिकै परामर्शमा बैठककोे मिति तय गरिन्छ र एजेण्डा निर्धारण गरिन्छ ।
संसदलाइ सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले सभापतिसँगको परामर्शको आधारमा कहिलकाँही होटलमा मिटिङ राख्छन् । होटलमा नलगेको बेला समितिकै हलमा राख्छन् अनि खाजा, खाना, विज्ञलाई दिनुपर्ने भत्ता, उस्तै परे समिति सदस्य र कर्मचारीलाई पनि यातायात खर्चको नाममा भत्ता दिने गर्छन् । गर्दै आएका पनि छन् ।
समितिको बैठकमा समितिका सदस्य र निमन्त्रणा गरेका विज्ञले बाहेक बोल्न पाउँदैनन् । बैठकमा देखा परेका एनजिओकर्मीहरुलाई बोल्ने अनुमति कसले दियो ? कसरी बैठक कक्षसम्म पहुँच पाए । जुन बैठकमा नियमित समाचार संकलन गर्दै आएका संसद बिट हेर्ने पत्रकारलाई पनि प्रवेश दिइएको थिएन ।
अनि उहाँहरु पत्रकारको रो मा कसरी देखा पर्नुभयो ? कसले बस्न दियो । ढोकैमा राखिएका मर्यादा पालकहरुको प्रयोजन के थियो ? सभापतिको आफ्नै भनाईले समिति सभापतिको नेतृत्वमा नभई अरु कसैले चलाएको देखिन्थ्यो । सभापतिले समितिको बैठकमा एनजिओलाई प्रवेश नगराउने पनि बताए । विधेयक माथिको श्रृंखलाबद्ध छलफलका लागि होटल बसेरामा पुर्व तयारी बैठक बसेको थियो । जसमा सभापति स्वयम् सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
ढोका लगाएर खाजा खाँदै गरेको समयमा सभापति खतिवडाले नै एनजिओका प्रतिनिधि राम गुरागाईलाई बोल्ने अनुमति दिएका थिए आँखा सन्काएर । किन एनजिओका प्रतिनिधिलाई बोल्न दिइयो ? विधेयकमाथिको श्रृंखलाबद्ध छलफलका लागि सभापति र एनजिओका प्रतिनिधिबीच फरक ढंगको डिल भएको तर त्यसबारे समितिका अन्य सदस्यलाई जानकारी नगराइएको हुनसक्ने अवस्थालाई सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । तर सबै सत्यलाई धोती लगाएर उनी स्टन्टबाजीमा उत्रिए जसले उनैको नेतृत्व क्षमता र विश्वसनीयतामाथि कयौं सवाल उत्पन्न गराए ।
यी तीनै सभापति हुन् जो समितिको औपचारिक बैठक स्थगित गरेर कर छलीमा मुछिएको एनसेलको स्पोन्सरमा रिसोर्टमा गरिएको खातिरदारीमा सहभागी हुन सांसदहरु लिएर पुगेका थिए । आफ्नै पार्टीले संसदमा बोल्न अवरोध गरेका गृहमन्त्रीलाई समितिमा स्पेस दिएका थिए । पार्टीको सिद्धान्त र अडानमा कटिबद्ध हुुनुपर्नेमा स्टन्टबाजीमा लागेपछि उनलाई नेतृत्वले सचेत पनि गराएको थियो । समितिमा गृहमन्त्री पदेन सदस्य भएपनि बैठकको सम्पुर्ण अधिकार सभापतिमा निहित हुने भएकाले खतिवडाले चाहँदा समितिको बैठक नै नराख्न सकिन्थ्यो ।
बाहिर जति स्टन्ट गरेपनि एनजिओको खाजा खाएर बैठक कक्षबाट निस्केका थिए सांसदहरु । बाहिर निस्केपछि खाजालाई राजनीतिक स्टण्टबाजीको रुपमा प्रचारमा ल्याए । वास्तवमा सही कामका लागि सही भावमा स्टन्ट गर्ने हो भने एनजिओको खाजा बहिष्कार गरेर बैठक गर्नुपर्ने थियो तर सबैले खाजा खाए ।
तीन भिन्न संयोग र रोचक प्रसंग
यतिबेला संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु अतिरिक्त समयको श्रमको मूल्यको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले सोमबारको बैठक बस्न नदिने योजना बनाएका थिए । अतिरिक्त समयमा गरेको श्रमको मुल्य नपाएसम्म अतिरिक्त समयमा काम नगर्ने भनी सो दिन ८ बजे राखिएको बैठकमा प्राविधिक कर्मचारीको उपस्थिति थिएन । माईकको व्यवस्थपन गर्ने कर्मचारी नै नभएका कारण माइक चलेकै थिएन । दोश्रो चरणको आन्दोलनका रणनीति तय गर्न कर्मचारी युनियनले बोलाएको छलफलमा प्राविधिक कर्मचारी व्यस्त भई माईक नचलेपछि बैठक प्रभावित भएको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारी आफुहरुको आन्दोलन सफल हुदै गएकोमा खुसीयाली साट्दै थिए । तर खुसीयाली धेरै बेर टिकेन किनकि समाचारका हेडलाईनमा कारण अरु नै उल्लेख गरिएको थियो ।
समितिका सभापति खतिवडा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्य थिए भने खाजाको प्रबन्धबारे पहिलो आवाज उठाउने सांसद पनि कांग्रेसकै थिइन् । यता खाजाको प्रबन्ध गर्ने संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसकी महामन्त्री नै थिइन् । उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसकै सांसद बद्री पाण्डे थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आन्तरिक द्धन्द्ध र बेमेलको प्रहसनमा खुसी देखिएका सत्तारुढ दलका सांसदहरुको खुसी पनि धेरै बेर समय टिकेन किनकि बैठक बहिष्कारको श्रेय रास्वपाले लिइसकेको थियो । सबैभन्दा पहिला बैठक कक्षबाट बाहिरिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले दात्तृ निकायको खाजामा राजनीतिक स्टण्टबाजी गरिसकेका थिए । जबकि सवालको उठान नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुबाट भएको थियो ।
हाेटलमा भएको थियो पुर्व तयारी बैठक
संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाउनुपर्यो भन्ने विभागीय मन्त्री भानुभक्त जोशीको प्रस्ताव पछि राज्यव्यवस्था समिति जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चको सम्पर्कमा पुगेको थियो । अनि बसेरा बुटिक होटलमा पुर्व तयारी बैठक गरिएको थियो । त्यो बैठकमा समिति सभापति खतिवडा पनि उपस्थित थिए । बैठकमा लोकसेवा आयोगका पुर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीलाई विज्ञको रुपमा प्रस्तुति गर्ने र उहाँलाई आवश्यक पारिश्रमिक सोही एनजिओले उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । विधेयक माथिको श्रृंखलावद्ध छलफल/ बैठकहरु समेतको सम्झौता भएको थियो । केही बैठक समितिमा र केही बाहिर गर्ने र ती सबै खर्चको व्ययभार एनजिओले बहन गर्ने गरि सहमति गरेका थिए सभापति स्वयमले ।
खास के भएको थियो समितिमा ?
सोमबार राज्यव्यवस्था समितिको बैठक बिहान ८ बजे देखि सुरु गर्ने पुर्व सहमति अनुसार संसद सचिवालयको क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने तारा गाउँ विकास समितिबाट बैठकको सुरुवातमा हल्का नास्ता गराउने र १० बजे खाना खुवाउने प्रबन्ध मिलाइएको थियो । ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि नयाँबानेश्वर जानुपर्ने भएकाले सहयोग गरेको गैरसरकारी संस्थाले २ घण्टाको फरकमा नास्ता र खानाको प्रबन्ध मिलाएको थियो ।
काटा चम्चा पछि बज्ला भनेर क्यान्टीनले सांसद आउनुपुर्व नै टेबलमा राखिएको थियो । समिति सदस्यहरुको आगमन संगै खाजा ल्याउने र खाने क्रम पनि चलिरहेको थियो ।
त्यही क्रममा नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपानेले भन्नुभयो ‘ मलाई अलिकति अनौपचारिक कुरा गर्न मन लाग्यो । आज अलिकति फरक फरक देखियो । यो आफ्नै समितिको हो कि नयाँ अभ्यास सुरु गरियो ? कि कोहीबाट सौजन्य छ ? ’
सभापति : त्यस्तो केही हो र सचिव न्यू ? (अनभिज्ञ भएको भावभंगीमा सचिवतर्फ फर्केर)
सचिव (सुरज कुमार दुरा) : प्रतिनिधिसभाको पनि बैठक र संसदका कर्मचारी पनि आन्दोलनमा भएकाले यो खाजा अर्को कुनै संस्थाले स्पोन्सर गर्नुभएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी : यो त ठिक भएन । समितिको कार्यक्रम त्यसमा पनि राज्यव्यवस्था समितिको कार्यक्रममा कसैको स्पोन्सर लिने कुरा राम्रो भएन ।
त्यसपछि एजजिओका प्रतिनिधि राम गुरागाई बोल्नका लागि सभापति खतिवडाले आँखाले इसारे गरे ।
राम गुरागाईँ : सबै जनालाई नमस्कार । यो नेशनल फोरम अफ पार्लियामेन्टेरियन्स हो । यहाँहरुकै कार्यक्रम हामीले गर्दै आएका हौ । यसलाई बाहिर नै गरौ भन्ने थियो । तर यहाँ समितिबाट कुरा हुँदा हाम्रै कार्यकक्षमा गछौ तपाईहरुले लजेस्टिक हेरिदिनु भनेर भनिएकाले हामीले व्यवस्थापन गरेका हौ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने : (खाजा खाँदै गर्दा) तपाईहरुले सौजन्य गर्दिनु पर्ने किन ?
राम गुरागाईँबाट गोलमोटल उत्तर सुनेपछि गृहमन्त्री म एकछिनमा आउँछु भन्दै बाहिरिएका थिए । अलि सानो स्वरमा बोलेको र सांसदहरुबीच गाईगुई पनि भइरहेकाले उनले बोलेको धेरै सांसदहरुले सुनेका थिएनन् ।
सांसद रघुजी पन्त ‘आज खाजा खुवाउनुहोला, भोलिपर्सि दुई चार हजार खल्तीमा हाल्दिनुहोला अनि यसरी नै अरु एनजिओ प्रवेश होलान् । १५ हजार एनजिओ होलान् कति अरु यसैगरि प्रवेश गर्लान् कति थामिएला ? ’
यति बेलासम्म सबै सांसदले खाजा खाइसकेका थिए । गृहमन्त्री बाहिरिएपछि सबै बाहिरिए ।
कस्तो संस्था हो एनएफपिपिडि
जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्च सांसदहरुको मञ्च हो । यसको नेतृत्व अर्थात् बोर्डमा रहन वहालवाला सांसद हुनुपर्छ । यो मञ्चको लोगो नै ९० प्रतिशत संसद सचिवालयको लोगोसंग मेल खान्छ । झट्ट हेर्दा संघीय संसदको र यो संस्थाको लोगो उस्तै देखिन्छ । आफ्नै संस्थाको लोगो प्रयोग हुँदा सांसदहरु मौन बसे । सञ्चार जगतले पनि संघीय संसदको लोगो गैरसरकारी संस्थाले हुबहु प्रयोग गर्दा देख्न सकेन । सधैँ राजनीतिक स्टण्टबाजीको पछाडि मात्रै लाग्ने हो सञ्चारको कर्म भनेको ? अनि टेबलका काँटा र चम्चा देख्ने बहालवाला सांसदहरुलाई (जो एनएफपिपिडीका सदस्य छन्) आफै सदस्य रहेको संस्थाको लोगो देख्दा संघीय संसदको जस्तो किन लागेन ? किन प्रश्न उठाएनन् यसमा ? सांसदहरु यही संस्थाको सहयोगमा विदेशमा विभिन्न तालिम लिन तथा सम्मेलनहरुमा सहभागी हुदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका बद्री पाण्डे र नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराई यही संस्थाको सहयोगमा विदेश गएर आएका छन् । अनि यही संस्थाको सहयोगमा कतिपय समितिहरुले कैयौ प्रकाशनहरु गर्दै पनि आएका छन् ।
यसले सांसदहरुका लागि कहिले चन्द्रागिरी त कहिले गोकर्ण रिसोर्टमा रेसिडेन्सियल कार्यक्रम पनि आयोजना गर्दै आएको छ ।
सिंहदरबारमा कति छन् दात्तृनिकाय मार्फत गुप्तचरहरु
राज्यको प्रमुख प्रशासकिय भवन सिंहदरबारभित्र के राज्यकै ढुकुटी मात्रै खर्च गरेर काम भइरहेका छन् ? के त्यहाँ भित्र पस्ने चिल्ला गाडीहरु सरकारका मात्रै हुन् ? संघीय संसद सचिवालय, महान्यायधीवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायत निकायबाट प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका दस्तावेज (अधिकांश अंग्रेजी भाषाका मोटा किताब) सबै नेपाल सरकारको बजेटबाट प्रकाशित भइरहेका छन् ? अरु त तपसिल राखौ सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणमा नै दातृ निकायको स्पोन्सर हुने गर्दछ ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिले यी प्रश्नहरुलाई सवाल कहिले ठाने ? यी सवालमा ध्यान दिएको भए सायद संसद भवन बाहिर त्यस्तो प्रतिक्रिया दिँदैनथे होलान् ।
पुर्व सांसद र वहालवाला सांसदहरुको कुरा गर्ने हो भने प्रति सांसद कम्तिमा ४ वटा एनजिओ भागवण्डामा पर्ने देखिन्छ । हरेक सांसद कुनै न कुनै एनजिओसँग जोडिएका छन् । कसैले डाडूपन्यू आफ्नै हातमा लिएका छन् भने कसैले आफ्नो इसाराले अरुको हातबाट चलाएका छन् ।
त्यति मात्र होइन सांसदहरु सम्मिलित भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको एनजीओ सिंहदरवारभित्रै छ र केही दिन पहिले यसै एनजीओको कार्यक्रममा लर्को लागेर कार्यक्रममा सहभागी भै खाजाभात समेत खाएका थिए । तर उनीहरु बोलेनन् । किनकी पूर्व सांसदहरुले नै खोलेको एनजीओ सिंहदरवारभित्र सरकारी भवन उपयोग गरेर दादागिरी मच्चाइरहेको छ । सांसदहरु यसमा बोल्दैनन् । सांसदहरुले एनजिओको आधा खाजा वहिष्कार त गरे तर उनको ताकत छ सिंहदरवारभित्र सरकारी लजिस्टिक प्रयोग गरेर सरकारी भवन उपयोग गरेर अझ सरकारी बजेट विनियोजन गराएर कार्यक्रम गर्ने निकायलाई गलहत्याएर बाहिर निकाल्ने ? कुनै सांसदको ताकत छ त्यो संस्थाको विरुद्धमा बोल्ने ?
राज्य संयन्त्रका प्रायः सबै निकायमा दातृ निकायका परियोजना संचालनमा छन् । केहीका खर्च सरकारको अंकगणितमा देखिएका छन् भने केहीका खर्च गोप्य छन् ।
संसद सचिवालय निजी कम्पनीले बनाएको आफ्नै कार्ययोजनामा चुपचाप बिरालो साँक्षी बस्यो । दात्तृ निकायको सहयोग, स्वार्थ र सचिवालय तथा सांसदहरुको निरिहताका यस्ता कयौं उदाहरण छन् । यो बढ्दो क्रममा देखिएको छ हिजोआज । त्यसैले सचिवालयमा दात्तृ निकायका ढोक्साहरु छ्यालव्याल देखिन थालेका छन् । अनि ती ढोक्सालाई टाठाबाठा सांसदहरुले आफु अनुकूल स्टन्टका लागि कहिले निमोठ्छन्, त कहिले काखी च्याप्छन् ।
अनुसासन र नैतिक शिक्षा किताब र स्कुलका कक्षा कोठामा मात्रै होइन हर व्यक्तिको कार्यशैली र छबिमा प्रतिछाँयाको रुपमा देखिनुपर्छ । अझै राजनीतिक दलका नेता र सांसद /विधायिकामा बढी देखिनुपर्छ । सियो चोर्ने पनि चोर नै हो र फलाम चोर्ने पनि चोर ।
संसद सचिवालयको छटपटी र दात्तृ निकायको ढोक्सा
संविधान निर्माणमा दात्तृ निकायले पैसाको खोलो बगाए । छ्याङ्ग कि भ्वाङ्ग भन्दा छ्याङ्ग थियो अन्तराष्ट्रिय सहयोग । कर्मचारीले रातदिन नभनी काम गरे । भत्ता र सुविधाको गणित पनि उच्च नै थियो । बिहान ७ देखि राती १ बजे सम्म काम गर्दा पनि कर्मचारीको अनुहारमा असन्तुष्टि नभई उत्साह नै देखिन्थ्यो । दात्तृ निकायको सहयोगमा अहिले भ्वाङ्ग देखिएको छ ।
त्यतिबेला पनि दात्तृ निकायको सहयोग बारे टिकाटिप्पणी हुन्थे र अहिले पनि । त्यत्तिबेलाको सहयोग छ्याङ्ग थियो । छ्याङ्गले स्पष्टताको भाव बोक्छ भने भ्वाङ्गले अक्षमताको । पछिल्लो समय संघीय संसदमा बढेको दात्तृ निकायको अस्वस्थ चलखेलमा चरम स्वार्थकेन्द्रीत भ्वाङ्ग देखिन्छ । यो भ्वाङ्गबारे संसदका कुनै इमान्दार कर्मचारीले जीवनको उत्तरार्धमा आत्मकथामा लेख्लान् कि ? कार्यरत हुँदा भन्न मिल्ने कुरा भएन, अवकासको केही समय तीनै दात्तृ निकायमा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नुपर्यो ।
दात्तृ निकायले सधैँ माथिल्लो र तल्लो तहसँग काम गर्न रुचाउँछन् । मध्यम तह, वर्ग, विचार र स्तर उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । संघमा अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरुले आफ्ना प्राथमिकतामा दबाब दिन थालेपछि उनीहरु प्रदेशमा आफू अनुकूल काम गराउन सफल भएका छन् ।
एकाध र पुराना छोडेर संसद सञ्चालन कार्यविधिका बारेमा सांसदहरु नै जानकार छैनन् । आफ्नो भूमिका बारे उनीहरु नै स्पष्ट छैनन् । दातृ निकायको सहयोग नमुना संसदमा खर्च गरिएको छ । स्कुले विद्यार्थी हुलका हुल संसद छिराउँदैमा संसदीय व्यवस्था चुस्त हुने हो कि सांसदहरु संसदीय प्रक्रियामा अब्बल हुने हुन् ? अहिले संसदमा नयाँ अनुहार धेरै भएकाले संसदीय अभ्यासको सिकाई उनीहरुलाई आवश्यक छ । संघमा माथिल्लो तहबाट सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अधिकांश बजेट प्रदेशमा लगेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संघीय संसद सचिवालयमा देखिएको छ ।
भातका पोका लिएर किन आउँछन् एनजिओ संसदमा ?
आफ्नो लागि आफैँ बजेट बनाएर माग्न सक्ने कानुनी हैसियत प्राप्त भएको एउटा मात्रै निकाय हो संसद । तर बजेटमाथिको अधिकार यस संस्थाले कहिलेकाहीँ पनि प्राप्त गरेको देखिँदैन ।
सचिवालयले आर्थिक बर्ष २०८१ /८२ को लागि १ अर्ब ८७ करोड बजेट माग गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङमा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा सिमित भयो । त्यसपछि सरकारले आफ्नो बजेटमा जम्मा १ अर्ब ५० करोड समावेश गर्यो । माग भए भन्दा ३७ करोड रुपैयाँ घटेर बजेट आएको छ । सरकारले छुट्याएको बजेटको ९० प्रतिशत घरभाडा, सांसदको पारिश्रमिक भत्ता र कर्मचारीको तलबमा नै खर्च हुने सचिवालय स्रोतले बताउँछ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा माग भए भन्दा ६० करोड रुपैयाँ कम गरि सरकारले संसदलाई बजेट छुट्याएको थियो । सरकारले १ अर्ब ८२ करोड मागेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयामा सिमित भयो अनि बजेट प्राप्त हुँदा १ करोड २२ लाख मात्रै विनियोजन भयो । संसद सचिवालयको आर्थिक शाखा पर्याप्त बजेट नहुँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षकै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँछ ।
सचिवालयसंग पर्याप्त बजेट थियो भने खाजा खानाको लागि एनजिओ आईएनजिओसँग गुहार माग्नुपर्ने थिएन । भातका पोका बोकेर एनजिओ छिर्देनथे । कानुन निर्माणमा दात्तृ निकायको सहयोग लिन हुन्न भन्ने बहस बेला बेलामा हुने गर्छ तर आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन संसद आर्थिक रुपमा । दात्तृ निकायको सहयोग लिन्छु र त्यसलाई पारदर्शी संयन्त्र बनाएर खर्च गर्छु भन्ने उद्देश्य लिएको भए त्यसमा सफलता मिल्ने अवस्था अवश्य थियो । किनकि ऐनमा छुट्टै कोषको नै व्यवस्था गरिएको छ संसद विकास कोष । तर कोष क्रियाशील गराउन चाहँदैन सरकार नै । किनकी कोष सबल भएमा संसद सबल हुने र सरकार माथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने हुन्छ । तसर्थ सरकार आफूमाथि औंला उठाउने संस्थालाई कमजोर बनाउन चाहन्छ चाहे जुनसुकै दलको नेतृत्वको सरकार किन नहोस् ।
राज्यको शासकीय प्रबन्ध
नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई विकासका साझेदार मान्दै आएको छ तर विकासको प्राथमिकता अनुसार प्रयोग गर्न सकेन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले समुदायमा सोझै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छैन र उनीहरुले नेपाल सरकार, नागरिक समाज तथा राष्ट्रिय गैसस मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससले समुदायमा सोझै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । संसदिय समितिका निर्देशनहरुलाई फर्केर हेर्ने हो भने यस तर्फ सरकारको धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराएको पाईन्छ । गैससहरु अत्याधिक स्वतन्त्र छन् र उनीहरुमाथि राज्यको नियन्त्रण छैन । गैससले गर्ने लाभान्वित समुदाय छनौट, योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा राज्यको उपस्थिति ज्यादै कमजोर छ ।
गैससलाई डलर खेती गर्ने, प्रतिवेदन मात्र बनाउने तथा लक्षित समुहमा भन्दा गोष्ठी तथा सेमिनार र कर्मचारीको भत्तामा रकम खर्च गरेर सिध्याउने, परनिर्भरता बढाउने, राजनीति गर्ने, धर्म प्रचार गर्ने, भ्रष्टचार गर्ने लगाएत आरोप लाग्दै आएको छ ।
अर्को तर्फ राज्यलाई निस्वार्थ सहयोग गर्ने गैससहरु पनि छन् भन्ने कुरा भुल्नु हँदैन । जाजरकोटको भुकम्प, मनसुनजन्य बाढीहरु, सिन्धुपाल्चोकको भीषण पहिरो तथा २०७२ सालको महाभूकम्प पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकारले सबै संघ संस्थालाई सहयोगको अपिल गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारीले नियमित कार्यक्रम रोकेर सहयोग गरे । त्यसैले गैससको सहयोगलाई वहिष्कार होइन पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
‘हिजो आज संसदीय समितिहरु एनजिओ आईएनजिओको विज्ञापन गर्ने एजेन्सी जस्ता भएका छन् । प्याड निर्माण कम्पनीको विज्ञापन रहेछ । थाहा पाएको भए जाने थिइन । समितिले बोलाएपछि नगएर भएन ।’ दुई वर्ष अघि बजेटको पुर्वसन्ध्यामा संसदीय समितिले गरेको बैठकको बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्षले दिएको प्रतिक्रिया हो यो ।
बजेट निर्माणको पुर्व सन्ध्यामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई बोलाएपछि पक्कै पनि आगामी बजेटको बारेमा छलफल होला भन्ने हामी पत्रकारको पनि आकलन हुन्छ भने उपाध्यक्ष पनि त्यही सोचले आएका रहेछन् ।
विश्व परिवेशलाई नियाल्ने हो भने कुनै पनि देशमा जब राज्य कमजोर हुन्छ, गैरसरकारी संस्थाको (गैसस) प्रभाव बढेको देखिन्छ । विश्वमा करिब १ करोडको हाराहारीमा राष्ट्रिय (एनजीओ) र ४० हजार अन्तर्राष्ट्रिय (आइएनजीओ) गैरसरकारी संस्था छन् । धैरै देशहरुमा गैससको उपस्थिति छ र करिब ८० प्रतिशत जनताले गैरसरकारी संस्थाले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेको विश्वास गर्दछन् ।
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार हाल नेपालमा १ सय ३५ वटा आईएनजिओ र ५६ हजार भन्दा बढी एनजिओ सञ्चालनमा छन् ।
गैसस र अन्तराष्ट्रिय गैसस संस्था छन् । यसरी हिसाब गर्दा दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० प्रत्येक ५२० जना नेपालीको भागमा एउटा गैरसरकारी संस्था पर्दछ । यीनलाई प्राथमिकता अनुसार सञ्चालन गर्न नसक्ने सरकारको कमजोरी हो भने यीनले विभिन्न क्षेत्रको विकास र विपद्मा गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गरेर उपस्थितिलाई नै स्वीकार्न नसक्नु मुर्खता हो ।
लामो समयसम्म द्वन्द्वमा रहेका देशहरुमा द्वन्द्व समाधान पछि यस्ता संस्थाहरुको संख्या बढेको पाईन्छ । कतिपय मुलुकले यस्तै संस्थामार्फत आउने सहयोगबाट विकासको काम संगै आफुलाई आर्थिक रुपमा मजबुत र बनाउदै गएका छन् । उदाहरणको रुपमा अफ्रिकि मुलुक रुवाण्डालाई लिन सकिन्छ ।
ठूलो गृहयुद्धमा फसेको अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डाले ३० बर्षमा विश्वलाई नै आश्चर्यचकित हुने गरि विकासको बाटोमा हिँडाउन सफल भएको छ । राजधानी किगालीलाई अन्तरार्ष्ट्रिय सम्मेलनहरुको हब नै बनाएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ने गरेर अन्तरार्ष्टिय सम्मेलनहरुमा पकड जमाउन थालेको छ । नैरोबीमा हुँदै आएका अधिकांश कार्यक्रमहरु अहिले रुवाण्डामा हुन थालेका छन् । यसमा दात्तृ निकायको सहयोगको ठूलो योगदान छ । उसले दात्तृ निकायको सहयोगलाई नेपालले जस्तो छरपस्ट र मनलग्दी हुन दिएको छैन । राज्यको प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरि सरकार र दात्तृ निकायको संयुक्त संयन्त्र मार्फत वैदेशिक सहयोगलाई परिचालन गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो समय लामो द्धन्द्ध पछि बौरिदै गएको सोमालियाले पनि दात्तृ निकायको सहयोगलाई उदाहरणीय रुपमा सदुपयोग गरेर आफुलाई आर्थिक रुपमा शसक्त बनाएको छ । वैदेशिक सहयोगबाट राज्यको ऋण तिरेर देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार गरेको छ । खोज्दै जाने हो भने दात्तृ निकायको सहयोगबाट आफुलाई विकासको गतिमा अघि बढाएका र आर्थिक अवस्थामा फड्को मारेका मुलुकहरु कयौ छन् । यस्ता मुलुकको कार्यशैली अनुसरण गर्न हाम्र्रै विधायकहरु चुकेका होइनन् र ? दात्तृ निकायको सहयोगमा विदेश भ्रमण गरेर के सिके र आफ्नो देशमा के गरे ? प्रश्नको घेरामा हाम्रो नेतृत्व हिजो पनि थियो र आज पनि ।
संसदलाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउने हो भने ऐनको प्रावधान वमोजिम आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा स्वायत्त बनाइनुपर्छ जुन कुरा २०५८ सालमै परिकल्पना गरी ऐनमा व्यवस्थित गरिएको छ तर हाल त्यो ऐन केही कर्मचारीलाई खोरमा थुन्ने प्रयोजनमा मात्र सिमित भएको छ । आर्थिक रुपमा जबसम्म संसद स्वायत्त बन्दैन र आफ्नो लागि आफैंले बजेट बनाउन सक्दैन र सरकारसँग प्रत्येक खर्चका रकम भिख मागेर ल्याउने वातवारणको अन्त्य हुँदैन तबसम्म यस्ता स्टन्टबाजीका लहरहरु र एनजीओका भात/खाजा संसदमा पुगिरहन्छन् र स्वार्थ अनुकूलका काम गराउन सफल हुन्छन् ।
