९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

गण्डकीमा एक हजार पाँच सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति



अ+ अ-

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले सात वर्षमा हजार पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक स्तरोन्नति गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप एक सय १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ४१ दशमलव २ किलोमिटर ढलान भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको करिब ११ महिनामा सालबसाली र बहुुवर्षीय आयोजनामार्फत थप सय किलोमिटरभन्दा बढी ग्राभेल भएको छ । गत आव २०७९/०८० सम्म पाँच सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र छ सय ६८ किलोमिटर कालोपत्र भएको थियो ।

“प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म आठ सय ८२ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढलान गरी स्तरोन्नति गरेका छौँ”, उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतको पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक महेन्द्र बानियाले भन्नुभयो, “सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा हालसम्म रु ४८ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ ।”

बाह्र अर्ब पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा पुराना बहुवर्षीय र सालबसालीसहित एक हजार चार सय ६४ योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । यस वर्ष एक सय २७ प्रादेशिक सडक, पाँच वटा सङ्घीय समपूरक सडक, ३० पक्की पुल र चार झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भएका छन् ।

निर्देशक वानियाका अनुसार बहुवर्षीय योजनका सडक, मोटरेबल र झोलुुङ्गे पुलका लागि रु १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख बजेट सुनिश्चित भएको छ । अधिकांश तीन वर्ष र केही योजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गका वैकल्पिक सडक पनि खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको भौतिक मन्त्रालयमार्फत एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक गौरवका आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा रहेका उक्त मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो । रासस