९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावको सम्बन्धमा संसदभित्र छलफल गरौँ: सांसद सापकोटा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावहरुको सम्बन्धमा संसदभित्र छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा रहेका असर र प्रभावहरुका सम्बन्धमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले यसको सम्बन्धमा संसदको भुमिका के रहने भन्नेमा पनि निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर, प्रभाव र त्यसको न्युनिकरणको सम्बन्धमा संसदले पनि आफ्नो भुमिकालाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु कि ०७८ साल असार १ गते जुन बाढी, पहिरो आयो सबभन्दा पहिला त त्यो करिडोर क्षेत्रका इन्द्रावती र मेचम्ची क्षेत्रका बासिन्दाहरुले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र राहत लगायतका विषयहरुका बारेमा कुनै सम्बोधन भएको छैन । यसका बारेमा सम्बोधन होस् । त्यो सँगसँगै आउँदै गरेको वर्षात्का जोखिमहरु र त्यसका पूर्वतयारीका बारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण होस् । सरकारले यसबारेमा सोचोस् । हामीले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा रहेका असर, प्रभावहरुका बारेमा यो संसदको आफ्नो भुमिका के रहने ? र त्यो भुमिकाका बारेमा पनि संसदभित्र गहनतापूर्वक छलफल होस् र एउटा निष्कर्षका साथ हामी अगाडी जाऔँ । त्यो भुमिकालाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गरौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सांसद सापकोटाले ०७८ साल असार १ गते मेलम्चीमा आएको लेदोसहितको बाढीका कारण स्थानीयले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र राहत आजसम्म नपाएको भन्दै यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले आउँदै गरेको वर्षात्का जोखिमहरु र त्यसका पूर्वतयारीका सम्बन्धमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनु भयो ।