७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति भोलि बन्ने, सात सदस्यीय समितिलाई तीन महिनाको समय दिने तयारी



अ+ अ-

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति भोलि गठन हुने भएको छ । समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन आज बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठक लगभग सहमति नजिक पुगेको छ ।

छानबिन समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिन भोलि बिहान बैठक बस्ने छ । यो बैठकले कार्यादेश टुंगो लगाएसँगै समिति गठन त हुन्छ नै संसद्मा नेपाली कांग्रेसले साढे २ महिनादेखि गर्दै आएको अवरोह हट्ने छ ।

यसअघि संसदीय छानबिन समिति गठनबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि कार्यादेशमा कुरा मिलेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै संलग्न रहेको भन्दै नाम तोकेर समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो भने सत्तापक्ष भने समिति बन्नुअगावै व्यक्तिलाई दोषी किटान हुने गरी नाम उल्लेख गर्न नहुने अडान राखेको थियो ।

यही गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित शीर्ष नेताहरुको बैठक आज बसेको हो । आज राति अबेर सकिएको बैठकले छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटान नगरे पनि रकम हिनामिना गरिएका सहकारी र लामिछाने आबद्ध रहेको गोरखा मिडियाको नाम उल्लेख गर्नेबारे लगभग सहमति भएको छ ।

विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडियामा प्रवाह भएको रकमबारे अध्ययन गर्ने र अपचलनमा संलग्न देखिए कारबाही गर्ने भन्ने सहमति भएको बताइएको छ । कार्यादेशको भाषा कस्तो हुन्छ भन्नेबारे भोलिको बैठकले टुंगो लगाउने भएको छ ।

स्रोतका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख गरिने छैन । तर गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनेछ ।

कार्यदल संयोजक तथा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसदीय समितिको कार्यादेशमा कसैको पनि नाम उल्लेख नहुने बताए । आफूहरुले सुरुदेखि नै कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेर संसदीय समिति बनाउन हुन्न भनेको र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएको भन्दै उनले भने, ‘निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जो कोहीमाथि पनि छानबिन हुन्छ । दोषी छ भने कारबाहीको भागेदार हुनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि बैठक सकारात्मक भएको र भोलि कार्यदल बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिने बताए । भोलि ११ बजे कार्यदल बैठक बसेर कार्यादेशलाई अन्तिम रुप लिने उनले बताए । योसँगै सदनको अवरोध हट्ने छ ।

संसदीय समितिमा कांग्रेस र एमालेका २/२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने छन्े । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइने भएको छ ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, राष्ट्रिय सभा दलका नेता कृष्ण सिटौला, महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए । त्यस्तै कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कार्यदलका सदस्य जीवन परियार पनि थिए ।

नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, कानुनमन्त्री पदम गिरी, प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायत सहभागी थिए ।