७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै, के गर्ला कांग्रेसले ?



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि बिहीबार स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्न लागेको हो ।

बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । विहीबार बैठक प्रारम्भ हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्टम घेराउ गर्दै विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका थिए ।

आजको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ ।

सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरू मनोनयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको सम्बोधनप्रति टेबुल गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा गरेको सम्बोधनका लागि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । तर प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने, नबस्ने अन्योल भने कायमै छ ।

विहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपा एमाले पनि रोष्टममा उत्रिएको थियो । त्यसक्रममा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुबीच धकेलाधकेल भएको थियो ।

सभामुख घिमिरेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्नका लागि समय दिए पनि कांग्रेसले विरोध जारी रहेपछि लामिछानेले बोल्न पाएनन् ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । तर त्यो मागलाई सत्ता साझेदार दलहरुले मानेका छैनन् ।