१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख–प्रमुख सचेतकबीचको छलफल निष्कर्षबिहीन



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरुसँग गर्नुभएको छलफल पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।

आईतवार अपरान्ह सिंहदरबारमा बोलाइएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीसहित प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकमा पनि काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगीबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

सहकारीमा भएको अर्बौँको ठगीको विषयमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको हुनाले सो विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने कुरा बैठकमा पार्टीको अडान प्रश्तुत गरिएको काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सो विषयमा छानविन गर्न उचित थलो संसद भएकाले त्यहीबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीका स्पष्ट मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारमा भरपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय सभामुखज्युले बैठक बोलाउनु भएको थियो । हामी बस्यौं । नेपाली काँग्रेसले निरन्तर उठाईराखेको जुन विषय छ । मैले त्यो विषयलाई नै राखेँ । र संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्छ भनेर मैले पुनस्र्मरण गराए सरकारलाई । अनि, संसद भनेको प्रतिपक्षको हो । भनेको प्रतिपक्ष बाहेक अरुको होइन भनेको होइन । संसद प्रतिपक्षलाई बढि चाहिन्छ । अनि सत्तापक्षले, सरकारले संसद अवरुद्ध हुने स्थिति निर्माण गरेर प्रतिपक्षका माथि न्याय गरिराखेको छैन । हामीले सरकारसँग आफ्नो कुरा भनेका छौ । त्यही कुरा यहाँ पनि भन्यौं । र, मलाई अहिले पनि विश्वास छ–भोली दिउँसोसम्ममा सरकारले सत्तापक्षले संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने कुरालाई अगाडि लिएर आउनेछ । किनभने संसदले गर्ने काम नै त्यही हो ।

जनताका जल्दाबल्दा विषयमा प्रश्न उठाउने, छलफल गर्ने, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने, लाखौ मानिसहरु सहकारीबाट पीडित भएका छन् । अर्बौं रुपैयाँ अपचलन, हिनामिना, ठगी भएको छ । त्यसकारण त्यसको बारेमा कुरा त संसदमा नै उठाउने होला नि । निकास पनि त संसदले दिने होला नि । किनभने, संसदको सदस्य नै मन्त्री हुनुहुन्छ । संसदकै सदस्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसकारण उपयुक्त थलोमा उचित ढंगले हामीले आफ्नो कुराहरु राखेका छौं । र त्यही ठाउँमा यसको समाधान हुनुपर्छ भनेका छौं । बल नेपाल सरकारको कोर्टमा छ । नेपाल सरकारले बल कसरी डिल गर्छ, त्यसमा आगामी कार्यक्रम भर पर्छ ।’

यता सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेले भने उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी प्रकरण छानविन गर्ने काँग्रेसको माग कानूनसम्मत नभएको जिकिर गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय छानविन समिति बनाएर सहकारी ठगी प्रकरण छानविन गर्नेकुरा सभामुखको विशेषाधिकार भएकाले त्यसमा सरकारले संसदलाई भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि आग्रह ग¥यौं– समिति उहाँहरुले को सँग माग गर्नुभयो ? सरकारसँग माग गर्नुभयो । माग संसदीय छानविन समिति गठन भन्नुभएको छ । कोसँग माग गर्नु भएको छ भने सरकारसँग । कुन कानूनको कुन दफा बमोजिम यो समिति बन्छ ? कुन नियम बमोजिम बन्छ ? त्यो व्यवस्था कहाँ छ ? सरकारले संसदलाई समिति बनाउने, नबनाउने भनेर निर्देशित गर्न मिल्दैन । यो गम्भिर विषय यहीनेर छ । हामीले जाँचबुझ ऐन अन्तरगत हिजो सुन तस्करी छानविन आयोग बनाउन माग गरेका थियौं सरकारलाई । यदि संसदको नियमावली अनुसार हो भने सभामुखले आवश्यक्ताको आधारमा बनाउने संसदीय समिति हो । तर सरकारले यसमा निर्देशित गर्न सक्दैन ।’

त्यसैगरी सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने विषयमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले अवरोध गर्न नमिल्ने बताएको छ । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले काँग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्न संदन अवरोध गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले सहकारी प्रकरण छानविनको विषय भने संवादबाटै समाधान हुने भएकाले त्यसमा जोड दिएर काँग्रस अघि बढनुपर्ने बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘संसदका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने सवालमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले असंसदीय गतिविधि गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो हुँदैन पनि । त्यस पछाडि भनेका कुरा प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा जुन आन्दोलनका रुपमा उठाएको विषय छ । त्यो विषयमा हामी संवादमा छौँ, छलफलमा छौं । उहाँहरुले जे भन्नुभयो, त्यो नै हुनुपर्छ भनेर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न मिल्दैन । तर पनि संवादबाटै यो विषय टुंगो लगाउनु पर्छ, समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ ।‘’

प्रमुख सचेतक परियारले नेपाली काँग्रेसले संसदको गतिरोध गरिराख्ने अडान पछि नहटने भन्ने कुरा गर्न नहुने पनि बताउनु भयो ।