काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नेपाली काँग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने विषयलाई अन्य विषयसँग सौदावाजी गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रश्तुत गर्ने मिति तय भएलगत्तै उहाँले आईतवार सभामुख र प्रमुख सचेतकहरुसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीमाझ सो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।
नेपाली काँग्रेसले नीति, कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने विषयलाई अरु विषयसँग सौदावाजी गरेर त्यसमा अपm्ठयारो सृजना गरेर गैरजिम्मेवार ढंगले प्रश्तुत हुन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको पनि मन्त्री गिरीले बताउनु भयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षसहितका सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहमतीमा ल्याएर अघि बढनका लागि सरकार सचेत र जिम्मेवारीसाथ सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भयो । मन्त्री गिरीले काँग्रेसको सबै सहकारीको समस्या समाधान संसदीय समितिबाट खोज्ने कुरा उपयुक्त र न्याय सम्मत नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ज्येष्ठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्न सरकार सम्पूर्ण रुपले तयारी अवस्थामा छ । त्यसका निम्ति सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण कामहरु गरिसकेको छ । हामीलाई के विश्वास छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विगतमा जुन विषयहरु उठाउँदै आईरहेको छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छलफलको विषय बन्न सक्छ । सहकारीहरुको छानविन गर्नका लागि संसदमा समिति नै बन्नुपर्छ भनेर जहाँजहाँ सहकारीका समस्या छन्, त्यहाँ त्यहाँ छानविन गर्नका लागि संसद भित्र समिति बन्नुपर्यो । र सांसदहरुलाई छानविनको काममा लगाउनु पर्यो । र त्यो नहुँदासम्म संसद चल्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहीँ अलिकति अनुपयुक्त र वास्तवमा त्यो गैरसंसदीय कुरा हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यस ढंगले काँग्रेस प्रश्तुत हुनुहुँदैन । हामी त्यो चाहन्छौ । तर कुरा के छ भने सिँगै सहकारीको समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिने काम हामीले गर्नसक्छौं, सरकारको त्यसको निम्ति आवश्यक ठोस पहलकदमी लिनुपर्नेछ । त्यसका निम्ति सरकार गम्भिर पनि छ । तर संसद भित्र सांसदहरुबाट समिति बनाएर अनि सबै सहकारीको हिसावकिताव हेर्ने र छानविन गर्ने भन्ने कुरा चाहीँ त्यो उपयुक्त, स्वाभाविक र न्यायसंम्मत कुरा होइन । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल गम्भिर बनोस भन्ने हाम्रो भनाई हो । र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरी अब सरकारको उपप्रधानमन्त्री वचतको अपचलन गरेको विषयलाई निरन्तर रुपमा काँग्रेसले संसदमा विषयहरु उठाई राख्ने ।
तर त्यसका विषयमा चाहीँ उपप्रधानमन्त्रीले म जवाफ दिन्छु भन्दा रोष्टममा पनि जान नदिने र वेल घेर्नेसम्मको ढंगले उहाँहरु आउनुभयो । त्यो वास्तवमा गैरसंसदीय शैली हो । त्यो अलोकतान्त्रिक शैली हो । त्यस्तो प्रकारले काँग्रेस प्रश्तुतु हुनुहुँदैन । त्यसकारण म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु–काँग्रेस एउटा पुरानो राजनीतिक पार्टी हो । काँग्रेसले जिम्मेवारीका साथ प्रश्तुत हुनुपर्छ । र, १ गते जुन नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसमा काँग्रेसले सहयोग गर्नु पर्छ । त्यसपछिका बैठकहरुमा पनि उहाँहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । नेपाली काँग्रेसले नीति, कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने विषयलाई अरु विषयसँग सौदावाजी गरेर त्यसमा अपm्ठ्यारो सृजना गर्ने, त्यो बैठक सञ्चालन हुन नदिने, यस प्रकारले काँग्रेसले गैरजिम्मेवार ढंगले प्रश्तुत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
‘हामी कसैलाई पेलेर जाँदैनौं । हामी त्यस ढंगले प्रश्तुत पनि भएका छैनौ । सकेसम्म सबै राजनीतिक दलहरुलाई खास गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहमत गराएर, उहाँहरुलाई संवादनै गराएर सहमतीका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार अत्यन्तै सचेत पनि छ । जिम्मेवार पनि छ । त्यसका निम्ति हामीले हरसम्भव प्रयास पनि गरेका छौं । म संसदीय मामिलामन्त्री पनि भएको नाताले विभिन्न दलहरुसँग समन्वय गर्ने, औपचारिक, अनौपचारिक संवादहरु गर्ने र सहमतीका निम्ति वातावरण बनाउने कुरामा निरन्तर रुपमा हामी लागि राखेका छौं । आज विहानै पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लगायतका नेताहरुलाई बोलाउनु भयो, छलफल भयो । सहमतीका प्रयासहरु भएका छन । त्यसकारण सरकार चाहीँ यसमा जिम्मेवारी बोधका साथ आफूलाई प्रश्तुत गरेको छ । हामी त्यही ढंगले लाग्दछौं ।’
मन्त्री गिरीले सरकारले सबै दलहरुलाई साथमा लिएर अघि बढनका लागि संवादको विषयलाई औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा अघि बढाईरहेको पनि बताउनु भयो ।
