पर्म सकेर ढुङ्गामाथि टुक्रुक्क बसेकी महिलाले पारी भिरको डढेलो हेर्दै भाका हालेर गीत गाईन् –
बनै खायो डढेलोले ….
पछाडि उभिएका पुरुषले भाका बिगारेर व्यंङ्ग्य गर्दै थपे –
मनै खायो यो पापीे सरकारले … …
काठमाडौं–पोखरा निर्धारित उडान रद्द भएपछि माईक्रोबसमा पोखरा हुँइकिरहेको पंक्तिकारले यो कारुणिक दृश्य देख्नु सुन्नु पर्यो । सायद, जीवनभरि त्यो दृश्य अमिट छाप भएर बस्नेवाला छ ।
यो दृश्यलाई सत्य साबित गर्ने गरि थानकोट पार गर्नासाथ वारिपारि, तल–माथि, अगाडि पछाडि सर्बत्र डढेलो लागिरहेको थियो । आगोको मुस्लो उफ्रीउफ्री, पड्कीपड्की तुफान फैलिएको देखिन्थ्यो । र, अर्को आश्चर्य के थियो भने डढेलो एक्लै थियो । फुक्का थियो । छाडा थियो । जीवजन्तु, चराबचरा, पुतली र सरीश्रृपलाई भाग्न, उड्न नदिने तीब्र गतिमा थियो । कलिलो हरियो पालुवा हालेको बनजंगललाई सय फिट टाढैबाट निल्न सक्ने सर्वशक्तिमान थियो ।
हामी स्वयंसेवक कन्भर्टेड र जुनियर रेञ्जर्स भएर कोरियन नेसनल पार्क सर्भिसका ५ जना प्रोफेसनल रेञ्जर्सलाई पुनहिल पदयात्रा लगिरहेका थियौं । ६ महिना अग्रिम कार्यक्रमलाई खराब मौसमको बहानामा रद्द गर्ने छुट हामीलाई थिएन । हामी पिंठ्युमा भारी बोकेर निलो आकासमुनिको सेतो हिमालको खोजीमा उकालो उक्लिरह्यौं । हामीलाई पिरो विषाक्त धुँवा धुलो खरानीले छोपिरह्यो । पुरिरह्यो । र, मेरो मन पिरले गुन्गुनाइरह्यो –
मनै खायो डढेलोले … …
वास्तवमा हामी १० जना रेञ्जर्सको मन डढेलोले खाइरहेको थियो ।
यो आलेख त्यही कहालीलाग्दो डढेलोको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछ ।
गन्तव्य पुनहिल
हाँस्दै गाउँदै नाच्दै रमाउँदै गन्तव्य पुनहिलमा फष्टलाइट अगावै ५ बजे पुग्दा निलो आकासमा सेता हिमाल धौलागिरि, अन्नपूर्ण साउथ, हिमचुली, माछापुच्छ्रे तुर्लुङ्ग झुण्डिरहेको मनोरम दृश्य देख्न पाइयो । कोरियन रेञ्जर्सले चिच्याएर भने –
“हामी नजाने । हामी यहीं बस्ने । बसिरहने ।”
उनीहरुले हिमाल हेरेर खुसी उद्गार गरिरहँदा म फर्किने बाटोभरि डम्म जमेर बसेको धुँवा र खरानी हेरेर चिन्तित थिएँ । मेरो मनलाई डढेलोले खाइरहेको थियो ।
धुँवा छिचोल्दै हामी पोखरा पुगेर पुन: सडकयात्रा मार्फत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै काठमाडौं पुग्यौं । ५ दिन अगाडिको डढेलो फैलिएर डाँडाकाँडा भष्म पारिसकेको धुँवाको मुस्लो अझै नजर आइरहेको थियो । पुन: हामी सबैको मुटु खायो डढेलोले …
अतित र वर्तमान
करिब ३५ वर्ष अगाडि चीनबाट प्राप्त एण्टिएयरक्राफ्ट गन लिन हामी तातोपानीमा एकत्रित भयौं । पहिरो पन्छाउन र भिरको आगो निभाउन प्रधानसेनापति स्वयंले सेटबाट आदेश दिन्थे –
“त्यो भिरको आगो १२ घण्टाभित्र निभाएर मलाई रिपोर्ट गर्नु ।”
हामीले ७ घण्टामा पानी, माटो, स्याउलाले हानी हानी आगो निभायौं । सायद त्यसबेला हौसला जोस जाँगर अनुशासन दोब्बर धेरै थियो ।
१५ वर्ष अगाडि पुन: देशैभरि डढेलो लाग्यो –
प्रधानसेनापतिको आदेश गिर्यो – “२४ घण्टाभित्र देशभरिको आगो निभाएर मलाई रिपोर्ट गर्नु । चाहिने सम्पूर्ण हवाईसाधन, यातायात साधन, सैनिक जनशक्ति र स्रोतसाधन अपरेसनले दिनु ।”
२० वर्ष पछिको सेना १२ घण्टा ढिलो भएको हो कि आगो दोब्बर शक्तिशाली भएको हो भनेर मैले मनमनै समीक्षा गरें । जे होस् पूर्व सैनिक नेतृत्वहरुको प्रकृतिको अपनत्व, संरक्षण स्वामित्व, पहलकदमी र निर्णय क्षमता अद्भूत धेरै थियो । बाघ जस्ता ती नेतृत्व सत्चित शम्सेर जबरा र रुकमाङ्गद कटवाल राष्ट्रिय विपद्लाई फू …. गरेर पन्छाउने हिम्मतवाला थिए ।
परिपक्व र संस्थागत् हुँदै गएको कुशल विपद् व्यवस्थापनको बिरासत् पछि प्रधानसेनापतिहरु गौरव शम्सेर राणा र पूर्णचन्द्र थापाको पालामा समेत देखेर गौरव गर्न पाइयो; जसले क्रमश: महाभुकम्प र कोभिड महामारीको व्यवस्थापनमा अपूर्व योगदान दिएर पीडित जनताको रक्षा कल्याण सम्मान गरे ।
उद्धारको पछिपछि लगत्तै अराजनीतिक परोपकारी संघसंस्थाहरु राहत सामग्री लिएर पीडितकोमा पुग्दथे । पुरानो रेडक्रसको गौरव गाथा कति गर्वयोग्य थियो । उद्धारकर्मीको शिर ठाडो हुन्थ्यो ।
राज्यको वर्तमान पुनरसंरचना लागु हुनु अगाडि वन विभागका महानिर्देशक मन बहादुर खड्काले आफ्नै कार्यकक्षको सिसिटिभि हेरेर सरोकारवाला सम्पूर्णलाई शीघ्र परिचालन, समन्वय, अनुगमन गरेर देशभरिको डढेलो नियन्त्रण गरेको देख्दा मलाई लाग्दथ्यो – वनको चेन–अफ्–कमाण्ड कति सशक्त र सानदार ! प्रदेश संरचना अगाडिको वन मन्त्रालय र वन विभाग सर्वशक्तिमान र एकढिक्का थियो ।
निकुञ्जहरुमा नियन्त्रण बाहिरको डढेलो कल्पना बाहिरको अक्षम्य मानिन्थ्यो । व्यवस्थापन र सुरक्षा फेलरको अक्षम्य अपराध हो त्यो ।
सामुदायिक वनहरुले पत्कर सोरेर वन सिनिक्क सफा बनाउँदथे । अथवा, माघ फाल्गुण भित्र कन्ट्रोल फायर लगाइसक्थे ।
ती बाहेकका डढेलोलाई सरकारले शीघ्र नियन्त्रणको आदेश दिन्थ्यो । अथवा, बिना आदेश स्थानीय समुदाय, वनकर्मी, सुरक्षा निकायहरु सबै मिलेर स्वस्फूर्त स्वबिबेक र स्वनिर्णयमा आगो निभाई सक्थे । विपदमा खट्टिन र जनधन प्रकृतिको रक्षा कल्याण गर्न कसैलाई कसैको आदेश चाहिँदैन । यो सर्वमान्य सर्वस्वीकृत विश्वव्यापी अभ्यास हो ।
आदेश चाहिन्छ भने त्यो असफल राष्ट्रको अधोगतिउन्मुख बिनासकाले घामट् हर्कत हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । अथवा, राज्यमा चेन–अफ्–कमाण्ड निस्क्रिय र भङ्ग छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
बिडम्बना, वर्तमान सत्ता र सरकार आफैँ भित्र भित्र डढेलोले ग्रस्त छ । डढेलोले राजनीतिको जरोकिलो डढेर खरानी भएको छ । दलहरुभित्रको डढेलो बारैमहिना बारैकाल जारी छ । साथमा अवैध हतियार र पेट्रोल बम बोकेर अरुलाई डढेलो लाउने र आफू खरानीको टिका लगाएर भएपनि सत्तामा बसिरहने राष्ट्रिय डढेलो हाम्रो राजनीतिक नियति भएको छ । संघदेखि प्रदेश यही सत्ता डढेलोको नियतिले ग्रस्त छन् । सरकारको बचेकुचेको थोरै समय आफू अनुकूल बजेट बनाउने, बंग्याउने, बिगार्ने बिचौलिया र दलालहरुले हत्याएका छन् ।
प्रकृतिको सुन्दर स्वच्छ शान्त मुलुक विश्वकै पहिलो दोश्रो तेश्रो प्रदुषित दर्ज हुनु र विश्वकै अलौकिक सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरा धुँवा र खरानीले हप्तौंसम्म छोपिएर पर्यटक निस्सासिने अवस्था आउनु राष्ट्रिय कलङ्कका घडी हुन् । जनता र पर्यटकको स्वास्थ्य जोखिमसँगको खेलबाड उस्तै अक्षम्य छ ।
पछिल्लो ३ वर्षमा ३२५ बढी मानिसको डढेर मृत्यु हुनु, १३७९ घाइते हुनु, ६ हजार बढी पशुधनको मृत्यु हुनु, ४ हजार बढी घर जलेर खरानी हुनु र करिब रू. ८ अर्बको भौतिक क्षति हुनु चरम सरकारी लापर्वाही हुन् ।
यो नयाँ वर्षको प्रारम्भमै डढेलो फैलिएर ६६ जिल्लाको वनजंगल लगायत बस्ती गोठ भष्म बनाउनु, ७ जनाको मृत्यु हुनु, ३०२ घर जलेर खरानी हुनु, ३०० बढी चौपायाको मृत्यु हुनु र अर्बौंको भौतिक क्षति हुनु असफल राज्यका सूचक हुन् ।
यो कहालीलाग्दो अवस्थामा सरकार कत्तिपनि संवेदनशील नहुनु र मृतक घाइते र अग्निपीडित प्रति समवेदना सहानुभूति नदर्शाउनु तथा राष्ट्रिय उद्धार राहत परोपकार र कल्याणकारी मद्दत जुटाउन नसक्नु राष्ट्रिय धर्म, सत्कर्म तुरिएको प्रमाण हुन् । राष्ट्रिय नेतृत्व, नीति, नैतिकता, कुटनीति, अर्थनीति, न्याय, प्रशासन इतिहासमा यति निरीह र निकम्मा सायद कहिल्यै थिएन ।
आगोलाई एक्लै छाड्ने र निभाउने प्रयास नदेखिनु राष्ट्रिय अनुशासन, तदारुकता, हौसला, मनोबल, जाँगर, साहस, समन्वय, सहकार्यको शिर छेदन भएको सङ्केत हो । देशभक्ति, प्रकृतिभक्ति, पशुभक्ति उत्प्रेरित स्वःस्फूर्त स्वयंसेवा, स्वविवेक र स्वनिर्णयमा बिर्को लागेको दुर्भाग्य छ ।
यत्रो बिनास र राष्ट्रिय अपमान हुँदा समेत सरकार, प्रतिपक्ष, दलहरु, चुँइक्क नबोल्नु भनेको राष्ट्रिय जवाफदेहीता तथा प्राकृतिक र सामाजिक न्याय समाप्त भएको सफेद प्रमाण हो ।
७ वर्षमा आगो लगाउने, विध्वंसकारी १ जनामात्र पक्राउ पर्नु भनेको यहाँ कानूनी राज्य, विधिको शासन र कानूनका आँखा, कान छैन भन्ने प्रमाण हो ।
कानूनी राज्य र प्रकृतिप्रेमी सत्ता भएको भए ७ प्रदेशमा कम्तीमा ७ जनालाई पक्राउ गरेर कानूनी दायरामा ल्याउँदा आगलागीका घटनाहरु स्वत: घट्ने थिए । वन ऐन २०७६, दफा ५०, उपदफा ४ ले आगजनी गराउने कसुरवालालाई क्षति भएको बिगो असुल उपर गरेर ३ वर्ष कैद वा ६० हजार रु. जरिवाना वा दुबै सजायको प्रावधान तोकेको छ ।
राजनीतिक विकृति, कुशासनजन्य कमिसनतन्त्र, लुटतन्त्रले आमजनताको वितृष्णा र तनाव चुलिएको र राष्ट्रिय आक्रोश र आक्रमणमा परिणति भइरहेको बिडम्बना छ । धेरैजसो डढेलोहरु सरकार बिरुद्ध झोसिएको आगो हो भन्ने म्याग्दीका युवाको तर्कले आक्रोशको आगो ओकलिरहेको भान हुन्थ्यो । हामीलाई दास बनाएर हाम्रो संरक्षण क्षेत्र व्यापारीलाई बेचिखाने सरकारलाई हामी छाड्ने छैनौं र घोडेपानीको आकासबाट जोमसोम लैजाने केवलकारलाई ध्वस्त बनाइछाड्ने उनको संकल्पले स्थानीयको आक्रोश चुलिएको छर्लङ्ग देखाउँदथ्यो ।
डढेलोले बितण्डा मच्चाइरहँदा र अवोध प्रकृति एवं पीडितले सरकार, उद्धार, राहत खोजिरहँदा सरकार उदासीन र गयर पर्नु अक्षम्य हेलचेक्र्याइ थियो ।
सुझाव
पहिलो, संघीयता प्रकृतिको खिलाफमा छ । भुगोल र नदी प्रणाली विरुद्ध छ । राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्ध छ । संघीयता खारेजीले जल जमीन जंगल जीव जडिबुटीमाथि केन्द्रीय अधिपत्य कायम रहन्छ र रहनु पर्दछ । वन भनेको हरियो टालोको टुक्रा होइन, ७ भाग अंशवण्डा लगाउने र पोलेर काटेर बाँडेर छिनेर लुटेर खाने । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ७७ जिल्लाका ८८ डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई शीघ्रा ती शीघ्र केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्दछ । किनभने वन क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय माटो हो त्यो आकासदेखि पातालसम्म फैलिएको हुन्छ र अमूल्य हुन्छ ।
दोस्रो, प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न, जलवायु परिवर्तनको पेचिलो मुद्दालाई केन्द्रीकृतरुपमा सम्वोधन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संघ–संस्था र पक्षराष्ट्रहरुसँग गरेको सन्धि संझौता पूरा गर्न समेत प्रदेश मातहत जबरजस्त राखेको वन क्षेत्रलाई अबिलम्ब सच्याई केन्द्रीय संरक्षण छातामुनि ल्याउनुपर्दछ ।
तेस्रो, हरेक जिल्ला वन कार्यालयमा एउटा १४ हजार र अर्को २० हजार लि. को दुई फायर ट्याङ्कर भेहिकल हुनुपर्ने । सम्वेदनशीलता अनुसार एउटा फायर ट्यांकर सब डिभिजन वन कार्यालयमा समेत राख्न उपयुक्त हुने । साथै, क्षेत्रीय सैनिक, सशस्त्र र प्रहरी अड्डाहरुमा समेत त्यस्ता २/२ वटा फायर ट्याङ्कर तयारी अवस्थामा राखिनुपर्ने ।
चौथो, फायर ट्याङ्कर जान नसक्ने ठाउँको लागि र ग्राउण्ड फोर्सलाई मनोबल बढाउन तथा फायर फाईटिङ्ग फोर्स माल्टिप्लाई गर्न २ वटा एयर फायर ट्याङ्कर (हेलिकोप्टर) जिटूजि मार्फत खरिद गरि नेपाली सेनाको मातहतमा राख्ने ।
पाचौं, डोजर प्रेममा बाँधिएका स्थानीय पालिकाहरुले कम्तीमा एउटा चालु हालतको दमकल तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने ।
छैठौं, केन्ट्रोल फायर माघ फाल्गुणमा लगाई सक्न, वन सफा राख्न र चैत्र बैशाखमा डढेलो नलगाउन स्थानीय समुदायलाई अनिवार्य संरक्षण शिक्षा र सचेतना दिने । दण्ड पुरस्कार नीति अवलम्बन गर्ने । साँझ बिहान संयुक्त गस्ती बढाउने र आगो लगाउनेलाई अनिवार्य पक्राउ गरि कडा दण्ड सजाय दिने ।
सातौं, स्थानीय पालिकाहरुले डाँडाको चुट्टी, छाती, कन्दानी, फेदीमा तहगत १०/१२ तल्ले पोखरीहरु बनाउने ।
आठौं, आगो नियन्त्रणमा जीवन उत्सर्ग गर्ने फायर फाईटरहरुलाई संरक्षण सहीद घोषणा गरेर आश्रित परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
उपसंहार
अवोध प्रकृति र देशव्यापी डढेलोले राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय एकता एवं हरित सुशासन दिने स्थायी र जवाफदेही सरकारको माग गरिहेको छ ।आगामी वर्षहरुमा अरु बिकराल सुख्खा र गर्मी बढ्ने छ । यो वर्षमा भोगेको राष्ट्रिय कलंक, अपमान र बदनाम अर्को वर्ष दोहोरिन दिनु हुँदैन । १ हप्तापछि वर्षात हुनेछ र प्रकृतिले मानव निर्मित डढेलो नियन्त्रणमा लिने छिन् । सत्ता र सरकारले हिजोको लाज र बेइज्जत बिर्सने छ र भोजमा रमाइरहने छ ।
प्रकृति संरक्षणको सुनौलो इतिहास रचेको गौरवशाली मुलुकले प्रकृति र माटोमुरीको अंशवण्डा लाउने होइन जोडेर एकढिक्का राख्दै हरित अर्थतन्त्रको रोडम्याप मार्फत हरित समृद्धि, खुसी र सुखको विकल्प रोज्नु सर्बथा बुद्धिमानी हुनेछ । त्यो उत्तम विकल्पको अनुकरणले मात्र राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षालाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्नेछ ।
(नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक लेखक प्रकृति तथा वन्यजन्तु अधिकारका खातिर कलम चलाउँदै आएका छन्)
