२२ चैत्र २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुँदैछ: मन्त्री शर्मा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसदमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले छाता कानूनको रुपमा आमसञ्चार ऐन, बनेपछि सरकारको तर्फबाट आमसञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवद्र्धन, श्रमजीवि पत्रकारको पेशागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालन लगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसदमा दर्ता भएको छ भने आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी हुँदैछ । छाता कानूनको रुपमा आमसञ्चार ऐन, बनेपछि सरकारको तर्फबाट आमसञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवद्र्धन, श्रमजीवि पत्रकारको पेशागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालन लगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच रहेको छ ।’

मन्त्री शर्माले कानून निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ प्रविधिसँगै आएका चुनौतिहरुको सामना गर्न आम सञ्चार नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।