विराटनगर । कोशी प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश भएसँगै यहाँको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ । मुख्यमन्त्री भएको छ महिना नबित्दै कोशी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेसँगै यहाँ राजनीतिक पेचिलो र अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
गत असोज २७ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पद नियुक्त्त केदार कार्कीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेकका सबै दले विश्वासको मत दिएका थिए । यो सरकार दलगत नभई नेकपा एमालेको ३९ सदस्य र नेपाली कांग्रेसको आठ जना सदस्यको समर्थनबाट बनेको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भद्र सहमति तथा समझदारी इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको भन्दै नेकपा एमाले पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी विनाविभागीय मन्त्री रामबहादुर मगरले केही समयमै राजीनामा दिनुभएको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त्त मुख्यमन्त्री कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहेकाले सो दिनको प्रदेश सभाको बैठकमा कार्य सूचीमा समावेश गर्ने गरी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन सहित) को नियम १२८ को उपनियम(१) र (२) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले कात्तिक १ गते भारीमतबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
सामान्यतया ३० दिनमा विश्वासको मत लिने कानूनी व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २७ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त्त भई असोज २८ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पाँचौँ दिनमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गर्ने उहाँ कोशी प्रदेश सभाको पहिलो मुख्यमन्त्री हुनु भएको थियो ।
संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक संकल्प प्रस्ताव पेश गरेपछि अन्योल भएको हो ।
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम(१) को खण्ड(ग) बमोजिम नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।
उहाँले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत गएको चैत २६ गते फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा उहाँ अल्पमतमा पर्नु भएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
संसदीय मूल्य, मान्यता र सर्वोच्तताका आधारमा अल्पमतमा पर्नु भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले कुनै पनि विवाद र झन्झट सिर्जना नगरी मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने धारणा राख्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले भत्रुभयो, ‘अल्पमतमा परेपछि शासन गर्ने अधिकार रहँदैन ।’
संकल्प प्रस्ताव पारित हुनु अगावै राजीनामा दिएर संसदीय मर्यादा र मान्यता कायम भइ लोकतन्त्रको असल अभ्यासको उदाहरण बत्र सक्ने भन्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले कानुन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
प्रस्तावमा कोशी प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले भत्रुभयो,– ‘जुँगा चल्यो कुरा बुझ्यो बुझ्न जरुरी छ ।’ उहाँले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई ध्यानमा राखेर मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्ना क्रियाकलापमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै यो प्रस्ताव पारित हुनु अगावै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
नेपाल एमालेकै सांसद किशोरचन्द्र दुलालले यो प्रस्ताव मुूख्यमन्त्री कार्कीकै क्रियाकलापले सिर्जित विश्वासको सङ्कटले आएको हो भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की बिना हिच्किचाहट राजीनामा दिएर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कोशी प्रदेश सभामा यो पहिलो पटक संकल्प प्रस्ताव आएको हो ।
सुनसरी बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष मणि दुलालले मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध आएको संकल्प प्रस्ताव पारित भएमा एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलबाट नभएर समूह निर्माण गरेर बनेका मुख्यमन्त्री हुनु भएकाले विश्वासको मत लिनु जरुरी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कानुनविद्समेत रहेका नेपाली कांग्रेस सुनसरीका सभापति केदार भण्डारीले संविधानमा संकल्प प्रस्तावको प्रावधान नभए पनि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको यो सरकारलाई प्रदेश प्रमुखले बहुमत सांसदहरुको मागमा हटाएमा उहाँ अदालत जाने त्यसको व्याख्या अदालतले गर्ने बताउनुभयो ।
