काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई नै ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । गृहले सीमा क्षेत्रका नागरिकका लागि सहुलियत, राहत र विकास कार्यक्रम बन्ने क्रममा रहेको पनि जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई नै थप साधनस्रोत र प्रविधिमैत्री बनाएर खटाउनुपर्ने बताएका हुन् । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।
सेनाले भने सीमा क्षेत्रबाट आतंकवादी गतिविधि र घुसपैठको जोखिम रहेकाले त्यसलाई सामना गर्न आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी एकीकृत संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले पनि दुई वर्षयता सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सेनाको भूमिकालाई बढाउने गरी योजना ल्याएको छ । जंगीअड्डामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा सुरक्षा, व्यवस्थापन, नियमन, सीमा अपराध, आतंकवादी गतिविधि तथा घुसपैठ नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा खटिने सरकारी निकायहरूको स्पष्ट कार्यविभाजन र वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । खुला सिमानाका कारण नेपालमा आतंकवादी गतिविधि र घुसपैठको उच्च जोखिम रहेको उनले बताएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयमा सोमबार आयोजित समापन कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले प्रभावकारी सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकार्य गर्न साझा संयन्त्र आवश्यक भए पनि सशस्त्र प्रहरीलाई नै ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यसका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको उनको भनाइ छ । ‘सीमा सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ, सशस्त्रलाई डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा परिचालन गर्दै सीमा सुरक्षा बलियो बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘सीमासम्बन्धी नीतिलाई पुनर्विचार गरी सीमालाई अझ नियन्त्रित र नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ सीमा सुरक्षाका लागि २ सय ५ बीओपी तैनाथ भएको र यसलाई ५ सय पुर्याइने उनले बताए ।
सीमा सुरक्षा सरकार र गृह मन्त्रालयको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएकाले आपसी समन्वय र सहकार्यमा समान दृष्टिकोण र औपचारिक संयन्त्रबाट प्रभावकारी रूपमा सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने र डेडिकेटेड फोर्स सशस्त्र नै हुने उनले दोहोर्याए । मन्त्री थापाले सीमा सुरक्षामा खटिने फौजलाई हातहतियार सुसज्जित र बन्दोबस्तीमा कुनै कमी हुन नदिने गरी योजना तर्जुमा गरिने बताए ।
‘अब सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीका लागि हातहतियार, गोलीगट्ठा एवं उपयुक्त बन्दोबस्तीका सामग्री र सवारीसाधनहरू उपलब्ध गराई जनशक्तिलाई आधुनिकीकरण र सेवा विशिष्टीकरण गराउँदै लैजान आवश्यक छ,’ उनले भने । यसका लागि सशस्त्रको जनशक्ति थप्नुपर्ने, आधुनिक साधनस्रोत र प्रविधिलाई सम्पन्न बनाई क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक ऐन, नियमहरूसमेत परिमार्जन र तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । यसलाई क्रमशः परिपूर्ति गर्दै लैजाने ध्येय मन्त्रालयको रहेको उनको भनाइ छ ।
गृहसचिव न्यौपानेले पनि गृहमन्त्रीकै भनाइ दोहोर्याउँदै सशस्त्र प्रहरीलाई नै डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा विकास गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । ‘सशस्त्र प्रहरी खटिएपछि सीमा सुरक्षा, सीमापार समन्वय, अपराध नियन्त्रण तथा सीमा अभिलेखमा सुधार आएको छ,’ उनले भने, ‘सीमामा खटिने निकायबीचको समन्वय महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले भारत सरकारले यसैमा केन्द्रित भएर फोर्स गठन गरेको छ । हामी पनि सशस्त्रलाई यस्तै किसिमले डेडिकेटेड बनाएर खटाउन सक्छौं ।’ उनले देशको आकार र आर्थिक क्षमताका आधारमा सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन नहुने बताए । ‘कुनै पनि देशको सीमा सुरक्षामा गरिब र धनीको सवाल हुँदैन, सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन र आवश्यक बजेट तर्जुमा गरी स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनेछ र सूचनाको प्रवाहका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्न विशेष संयन्त्र विकास गरिनेछ ।’
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सशस्त्र प्रहरीका थुप्रै म्यान्डेट भए पनि मूल दायित्व र प्राथमिकतामा सीमा सुरक्षा रहेको बताए । आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि पनि सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको उनले स्पष्ट पारे । ‘सीमा सुरक्षा, आधुनिक प्रविधि, अन्तरनिकाय तहमा विभिन्न संयन्त्रमार्फत समन्वय र सहकार्य गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।
आपराधिक व्यक्ति तथा समूहले सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न सक्नेप्रति सजग भई सीमा लक्षित विकास तथा सहुलियतका प्याकेज ल्याउन उनले सुझाव दिए । सीमा क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी काम हुन सके सीमा रक्षामा सुरक्षा निकाय र नागरिकसँगको सहकार्य अझ मजबुत हुने उनले बताए । खनालले सीमा सुरक्षाका लागि सूचना आदानप्रदान र समन्वयका लागि सीमा क्षेत्रमा खटिने सबै निकायको साझा संयन्त्र पनि आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
‘उत्तरी सीमाका उच्च हिमाली भूभागको कठ्यांग्रिने जाडोदेखि दक्षिणी सीमाको अत्यधिक गर्मी र हावाहुरीको सामना गरेर खटिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘सुदूरपूर्वको ओलाङचुङगोलादेखि सुदूरपश्चिमको कालापानी–लिपुलेकनजिक छाङरुसम्म खटिएका छौं, सीमा सुरक्षामा अन्य निकायसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरिएको छ । यो दायित्वलाई अझ सशक्त बनाउँदै अघि बढ्छौं ।’
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका डीआईजी दिवेश लोहनीले सीमा क्षेत्रमा तैनाथ प्रहरीका सीमा चौकीलाई इलाका प्रहरी कार्यालयका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । सीमासम्बन्धी विषयमा प्रहरीको चासो र सरोकार रहेको जनाउँदै उनले सूचना आदानप्रदान र समन्वय गर्न एकीकृत संयन्त्र अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले सीमा अपराध अनुसन्धान र सीमासम्बन्धी सरोकारका विषयमा प्रहरीको भूमिकालाई अलग राख्न नसकिने बताए । त्यही खाकाअनुसार प्रहरीले सीमा सुरक्षासम्बन्धी कार्यशालामा धारणा पेस गरेको उनले बताए । दुईदिने कार्यशालाबाट प्राप्त रायसुझावसहितको एकीकृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने सेनाले बताएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस र परिवर्तित सन्दर्भअनुसार निर्णय हुन सक्ने कार्यशालामा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । कान्तिपुर दैनिक
