७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

छ महिनाभित्र विधान र एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने लोसपाको निर्णय



अ+ अ-

धनुषा । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले आगामी छ महिनाभित्र विधान अधिवेशन र एक वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महोत्तरीको बर्दिवासमा बसेको लोसपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्न आज जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जिल्लादेखि वडासम्म पार्टीको पुनःगठन गरी सुदृढीकरण अभियान चलाउने बताउनुभयो ।

लोसपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छैन । सरकारमा रहँदा लोसपा संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या, मधेश आन्दोलनकारीमाथि चलाइएको मुद्दाबारे मौन थियो । तर वर्तमान सरकार तथा गठबन्धनमा सहभागी नभएको लोसपाले पुनः ती मुद्दा उठाउने निर्णय गरेको छ ।

अध्यक्ष ठाकुरले वर्तमानमा अपुरो संविधान संशोधन, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान सहितका नागरिकता समस्या समाधान गर्न र मधेश आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग सरकारसँग गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ठाकुरले राजेन्द्र महतोले पार्टी छोडेपछि पार्टीलाई हित नै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीभित्र बसेर पार्टीको विना कुनै अनुमति लिएर कार्यक्रम गर्छ कोही भने त्यो गए के हुन्छ ?”

महतोको अभियानले मधेसमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो पछि देखिने उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय गठबन्धनमा नरहे पनि मधेस सरकारमा रहेको प्रश्नमा अध्यक्ष ठाकुरले प्रदेश र सङ्घ फरक–फरक व्यवस्था रहेकाले सङ्घकै नजरले सबै ठाउँमा हेर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा अहिले अवस्था फरक रहेको बताउनुभयो । विगतदेखि अहिलेसम्म लाभको पदमा बसेका राजनीतिकर्मी र उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि लोसपाले माग गरेको छ ।