२३ चैत्र २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

चालु आर्थिक वर्षको राजश्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरुलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले राजश्व वृद्धिका लागि भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्सार नाकामा समस्याहरु रहेको स्वीकार गर्दै भन्सार बिन्दुमा नै सुधार ल्याउने गरी काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सबैले अर्को महिनादेखि भन्सारमा सुधार भएको महशुस गर्ने अवस्था आउने दाबी गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य भएपनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा रहेकाले करिव १७ सय किलोमिटर खुला बोर्डर रहेको बताउनु भयो । खुला नाका भएकाले पनि भन्सारमा समस्या आइरहेको धारण राख्नुभयो । भन्सारका समस्या मान्छेको नियत भन्दा पनि क्षमता नपुगेको अर्थमन्त्रीको दाबी थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हाम्रो समस्या कस्तो छ भने नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छौं । करिव १७ सय किलोमिटर खुला बाडेर छ । जसले भन्सारमा समस्या आइरहेका छन् । भन्सारका समस्या मान्छेको नियत भन्दा पनि क्षमता नपुगेको विषय छ । सबै नियमत मात्रै पनि छैन । नेपालका कृषिजन्य लगायत उत्पादनहरु किन प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैनन् भन्दा छिमेकी देशले असाध्यै कृषिलाई संरक्षण गरेको छ । हामीले त्यो लेभलको संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं । खुला बजार छ । सरकारको संरक्षण कम पुगिरहेको छ । कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतदेखि गर्दै पनि आएको छ ।’

‘त्यसैको आधारमा हेरक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिइरहेका छौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नै हो । मुख्य उत्पादनहरुमा सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ । यी सबै कुरालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी बजेटमा समावेश हुन्छ । भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएका छौं । यहाँहरुले अर्को महिनादेखि नै भन्सार बिन्दुमा नै आँकडामा सुधार गरेको देख्नुहुनेछ । आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने छौं । ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य छ । तर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको छ । यसलाई दोब्बर गर्नेगरी लाग्न निर्देशन दिएको छु । कहाँ समस्या छन् । यसमा पनि अहिलेको भन्दा सुधार गर्छौं ।’

अर्थमन्त्री पुनले सरकारको संरक्षण कम भएपनि कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा भारतले झैँ कृषिलाई संरक्षण गर्न नसकिएको बताउनु भयो । हेरक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिनुलाई सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो ।