काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्दै सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सहज ढंगले अघि बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश पछि परेकाले ती प्रदेशहरुलाई अघि बढाउने कुरामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् ।
सांसद नारायणदत्त भट्टले प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहिन बनाउने काम गरिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले घरघरमा सिंहदरबार भन्ने तर अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिने काम गरिएकाले जनताले सहज ढंगले राज्यको सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताउनु भयो । सांसद भट्टले पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सडक सञ्जाल निर्माणमा विशेष ध्यान दिन पनि संघीय सरकारलाई दवाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश हिजो पनि पछाडि पारिएको प्रदेश हो । र आज त्यो प्रदेशमा तमाम पर्यटक, धार्मिक र धेरै कुराहरुले सम्पन्न प्रदेश छ । तर राष्ट्रिय रुपमा भने त्यो प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि भिन्न छ । जुन प्रदेशमा पश्चिम सेतीको कुरा चलिराखेको छ । र नेपालको आर्थिक विकासमा यसले ठूलो योगदान दिनसक्ने अवस्था छ । खप्तड क्षेत्र, राष्ट्रिय भाषाको जननी पनि पश्चिमबाटै भएको हुनाले कम्तिमा यो दृष्टिकोण परिवर्तन भएन । र हिजो हामी पश्चिमबासीहरु भारत हुँदै नेपाल आउथ्यौं । हामीलाई तेस्रो मुलुकमा मानिस ठानिएको थियो । सुदूरपश्चिममा मानिसहरु इमान्दार छन । मेहनती छन् र लगनशील छन् । यसको अर्थ उहाँहरुले केही पनि कुरा बुझेको छैन । त्यो पनि भिमदत्त, दशरथ चन्दजस्ता शहीद जन्माएको थलो हो । त्यसलाई उपेक्षा गरिएको छ ।’
‘अस्तीमात्रै एउटा घटना घटयो । कर्णाली पुलमा ट्रकमा आगलागि हुँदा हुलाकी राजमार्ग नभएको भए त्यहाँ समस्या हुने थियो । त्यो हुलाकी सठकको पनि मर्मत सम्हार गरएको छैन । सरकारले वास्ता गरेको छैन । देवस्थल छन् । ती सबै ठाउँको विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्यो । महाकाली करिडोर सरकारको नजरमा कहिल्यै परेन । सरकारको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु पर्दछ । आज हामी प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन तयार छैनौं । हामी भन्छौं–सिंहदरवार घरघरमा । कसरी सिंहदरबार घरघरमा पुग्छ ? जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित यो राष्ट्रियसभाका माननीयहरुको उपेक्षा छ । हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित माननीयहरु हौं । त्यसको ख्याल संघीय माननीयहरुलाई छैन कि भन्ने भयो । प्रदेशलाई अधिकार बिहीन बनाउने, अधिकार प्रत्यायोजना नगर्ने अनि स्थानीय तहले प्रदेशबाट पाउने अधिकार कहाँबाट पाउने ?’
पछाडि पारिएका मधेस प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा जोड दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरुलाई सुचारु गराउने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो ।
सांसद दाहालले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई सूचारु गराउने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउन आग्रह गर्दछु ।’
सांसदहरुले सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसद गोपीबहादुर सार्की, अछामीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण सम्पदा भएकाले सो क्षेत्रसम्म जाने गरी सडक पूर्वाधारको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको समृद्धिका लागि कोशी प्रदेशमा रहेका उदयपुर सिमेन्ट, विराटनगरमा रहेको जुटमिललगायतका क्षेत्रको विकासको पनि सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद अछामीले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले अब बजेट, सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि पनि छलफल गरिरहेका छौं । बजेट बनाउने क्रममा पनि हामी छौं । अब बजेट बनाउँदाखेरी पर्यटकीय पूर्वाधार जस्तै सोलुसम्म जाने सहज बाटो । पर्यटकीय दृष्टिकोणले जान सक्ने बाटो सहज बनाउनु पर्छ । सगरमाथाको फेदीसम्म जाने सहज बाटो बनाउनु पर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट, विराटनगरको जुटमिल, चिनी मिल लगायतकालाई उचित ढंगले अघि बढाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
सांसद अछामीले कोशी प्रदेशले उचित विकास हुनसके मुलुकको समृद्धिमा नै ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
