काठमाडौं: मुलुकमा बढ्दो शहरीकरणसँगै काठमाडौं उपत्यकादेखि बाहिरी जिल्लाहरुमा समेत फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौति बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय प्रत्येक स्थानीय तहहरुलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौति फोहोरमैलाको व्यवस्थापन बन्न थालेको छ । गाउँपालिकादेखि नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुमा प्रमुख चुनौति के हो भन्यो भने गाउँपालिका प्रमुख देखि महानगरका प्रमुखको पहिलो जवाफ ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन’ भन्ने सुनिन्छ ।
यसरी हेर्दा देशभरका सबै स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन पहिलो चुनौतिका रुपमा देखिएको छ । स्थानीय तहहरुको सबैभन्दा बढी समय र बजेट समेत फोहोर व्यवस्थापनमा गइरहेको छ । तर वैज्ञानिक र दीर्घकालिन भने भएको देखिँदैन । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा भयावह समस्या छ । काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका र महानगरपालिकाका मेयरहरुको प्रमुख प्राथमिकता र योजना नै फोहोर व्यवस्थापन रहेको छ । तर पनि समय–समयमा फोहोरको समस्या विकराल बन्ने गर्दछ । मुख्य त काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौति देखिएको छ ।
काठमाडौं महानगर लगायत उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरुले मात्रै नभएर संघीय सरकारले पनि साथ दिनुपर्ने उपत्यकाका स्थानीय तहहरुको माग छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहहरु आफैँले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर काठमाडौं उपत्यकाको वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनको लागि बजेट र अन्य पूर्वाधार छैन । सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनमा सहभागिता गराउन नसक्दा अहिलेको विकराल अवस्था आएको देखिन्छ । सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन निजी साझेदारीमा जाने तयारी गरेपनि १५ वर्षदेखि निर्णय हुन सकेको छैन ।
उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउन नसक्दा १५ वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापन अलपत्र अवस्थामा छ । काठमाडौं उपत्यकाको वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गर्नेको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जानुको विकल्प नदेखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । ‘१५ वर्षअघि शुरुवात गरिएको निजी क्षेत्रसँग विस्तृत परियोजना विकासका लागि प्रश्ताव अघि बढेको भए अहिलेको फोहोर व्यवस्थापनको विकराल अवस्था आउने थिएन ।’ भन्ने विज्ञहरुको भनाई छ । फोहोर व्यवस्थापन सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जाने विषय अहिले काठमाडौ महानगर लगायतका लागि अवसर हुने विज्ञहरुले बताए ।
१५ वर्षसम्म निजी क्षेत्रसँग साझेदारी नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन अलपत्र
पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले २०६६ सालमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्रसँग विस्तृत परियोजना विकासका लागि प्रश्ताव अहिलेसम्म कार्यान्वय नहुँदा फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौति बढ्दै गएको दाबी गर्नुभयो । गजुरेलले लगानी बोर्डले फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ग्लोवल बोलपत्र आह्वान गरेर कम्पनी छनोट कार्य अघि बढाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताउनु भयो ।
उहाँले संघीय सरकारले ठूला आयोजना विकास, निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रकोे क्षमता र साधनको परिचालन गरी नागरिक सेवालाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले निजी साझोदारी अवधारणा आएको बताउनु भयो । उहाँले विश्वका विकसित देशहरुमा समेत फोहोर व्यवस्थापन मात्रै नभएर ठूला परियोजनाहरुमा निजी साझोदारी अवधारणाले सफलता पाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मोडलमा गर्ने भनेर नेपाल सरकारले २००९ मा शुरु गर्यो । झन्डै १५ वर्षअघि शुरु भयो । तर त्यो विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।’
विज्ञ गजुरेलले मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै संघीय सरकारले गरिरहेको काम स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले संघीय सरकारमा पठाउने निर्णय लगानी बोर्डमार्फत यो परियोजना अगाडि बढे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन चुनौति बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले लगानी बोर्डको २०७३ वैशाख १५ गतेको बैठकले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न प्रतिष्पर्धाको आधारमा प्याकेज–१ का लागि नेपवेष्ट र प्याकेज–२ र ३ का क्लिन भ्याली कम्पनीले पेश गरेको डिपिआर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘काठमाडौं उपत्यकाको हकमा तीन प्याकेजमा बाडिएको छ । प्याकेज एकमा काठमाडौं,प्याकेज २ र ३ मा ललितपुर र भक्तपुरलाई राखिएको छ । काठमाडौको लागि नेपवेष्ट कम्पनी प्रतिष्पर्धात्मक प्रणालीबाट छनोट भइसकेको छ । ललितपुर र भक्तपुरको लागि क्लिन भ्याली कम्पनी छनोट भयो ।’
उहाँले सरकारको ऐन नियमअनुसार प्रतिष्पर्धामा भाग लिएर छनोट भएको कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता हस्ताक्षर गरेर निजी क्षेत्रलाई ल्याउने पर्ने भएपनि अहिलेसम्म काम हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले संघीयता लागू भएसँगै संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएपनि स्थानीय तहको यस्तो खालको विज्ञता पनि नभएको स्थितिमा संघीय सरकारलाई पठाउने काम भएको बताउनु भयो । उहाँले परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कुरामा भने संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा १५ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अलपत्र र विकराल बन्दै गएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय निकायले निजी क्षेत्रको क्षमता,लगानी प्रयोग गरी प्रुमख दायित्व फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमार्फत गर्ने अवसर अहिले रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय तहको यस्तो खालको विज्ञता पनि नभएको स्थितिमा संघीय सरकारलाई पठाउने र परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । तर मूल्याङ्कन गर्ने कुरा छ । यो परियोजना लागू गर्ने स्थानीय तहले हुन्छ । स्थानीय निकायले निजी क्षेत्रको क्षमता,लगानी प्रयोग गरी प्रुमख दायित्व फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमार्फत गर्ने अवसर पनि हो ।’
वातावरण विज्ञ अल्का सापकोटाले सरकारले वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काम गर्नेगरी निर्णय गर्न सक्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले १५ वर्षअघि सारेको सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अहिले सम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चुनौति बढ्दै गएको संकेत गर्नुभयो ।
विज्ञ सापकोटाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि छनोट गरेका कम्पनीहरुलाई काम गर्ने दिनेगरी निर्णय गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा गर्दा विगतदेखि त्यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका र पछिल्लो समय सामाजिक रुपमा उठेका मुद्दाहरुलाई सोचेर निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सापकोटाले अझै सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निजी साझेदारीमा गर्ने निर्णय नगरे थप विकराल अवस्था आउने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काम गर्नेगरी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । विगतदेखि काम गरिरहेका र सामाजिक मुद्दाहरुका विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । यस्तो कुराहरु नसोचि काम गर्छु भन्दा सम्भव छैन । अहिलेसम्म भएको विषयलाई पनि निर्णय गर्न सरकारले सक्नुपर्छ । अझै चार वर्ष निर्णय नहुँदा पाउनुपर्ने कम्पनीको समय र पैसा दुवै खर्च भएको छ । त्यसले झन विकराल रुप लिनसक्छ ।’
सापकोटाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन निजी साझेदारीलाई दिएर सरकार चुप लागेर बस्ने भन्दा पनि नियमन र अनुगमन गरी प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनमा जाँदा स्थानीय तह,संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको काम स्पष्ट रुपमा छुट्याएर सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सानो–सानो क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो छ । तर काठमाडौं उपत्यकामा धेरै फरक छ । एउटै निर्णय,टेक्नोलोजी,प्रशोधन केन्द्रले काम गर्दैन । निजी साझेदारीमा जाँदा स्थानीय तह र संघीय सरकारको काम के हो भन्ने कुरा छुट्टिनुपर्छ । अहिले त्यस्तो छैन । बञ्चरेडाँडामा कसले व्यवस्थापन गर्ने हो । निजी क्षेत्रले लैजान्छ भने शुल्क कसरी राख्ने हो । यस्ता विषयमा सम्झौतामा नै स्पष्ट बनाएर फोहोर व्यवस्थापन निजि साझेदारी मोडलमा गर्न आवश्यक छ ।’
पुरानो सम्झौतालाई निरन्तरता
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको लागि भएको प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) नै निरन्तरता दिन आवश्यक छ । काठमाडौं महानगरपालिकासहितका १० वटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि २०७४ फागुन २३ मा लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपवेष्टबीच भएको प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) मा नै निरन्तरता दिएर वर्तमान प्रविधि र टेक्नोलोजी सहितको योजना परिमार्जन गर्न लगाएर काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने पूर्वाधार विज्ञ गुजरेलले बताउनु भयो ।
उहाँले तीन वटै प्याकेजको फोहोर व्यवस्थापन निजी साझेदारी मोडलमा गर्न कम्पनी छनोट भएकाले नयाँ टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा समस्या आउनसक्ने भन्दै पुरानो सम्झौतालाई निरन्तरता दिएर जानु उत्तम हुने बताउनु भयो ।
उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको लागि सरकारी ऐन, कानूनअनुसार कम्पनी छनोट भएकाले कम्पनीको लामोसमय र लगानी भएको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा,फोहोरमैला व्यवस्थापन,यातायात लगायत क्षेत्रहरु रहेको र सिमित स्रोत र साधनले सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने दाबी गर्नुभयो ।
विज्ञ गजुरेलले टेण्डरमा आवश्यक फेरबदल गरेर वैज्ञानिक हिसावमा सम्झौता गर्नेगरी गहन छलफल र अध्ययन सहित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले फोहोर व्यवस्थापन नियमनको लागि स्थानीय तहलाई दिएर काम गर्नको विकल्प नभएको औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय सरकारबाट नै फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि परियोजना विकास सम्झौता संघीय सरकारबाट गर्ने निर्णय भएपछि संघीय सरकारले विगतमा के भएको थियो । अब कसरी जाने टेण्डरमा के फेरबदल गरेर वैज्ञानिक हिसाबमा सम्झौता गर्ने गहन छलफल र अध्ययनसहित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर नियमनको लागि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । हाम्रो लागि निकै ठूलो अवसर हो ।’
उहाँले सरकारसँग १५ वर्षअघि गरेको सम्झौता समय परिवर्तनसँगै प्रविधि टेक्नोलोजी,पेश गरेको समय योजना,कार्यतालिकामा अपडेट र परिमार्जन गराएर अघि बढ्नसक्ने बताउनु भयो । सरकारले प्रारम्भिक रुपमा हस्ताक्षर भएको पीडिएमा सानो सप्लिमेन्ट्रि सम्झौता राखेर पुरानो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै वातारण विज्ञ सापकोटाले पनि विगतको सम्झौतालाई कसरी निरन्तरता दिने विषयमा गहन छलफलमा जोड दिनुभयो । उहाँले लामो समय टेण्डर प्रक्रियामा गएर काठमाडौं महानगरले निर्णय गर्न नसक्दा थप समस्या आउने औंल्याउनु भयो । उहाँले तत्काल सरकारले एउटा निर्णय लिएर फोहोरको दीर्घकालिन र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । सापेकोटाले वडा तहदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिँदै जाने र निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा ल्याउनुसके मात्रै समस्या समाधान हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘लामोसम्म समय टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा निर्णय हुन सकेको छ्रैन । त्यसैले उनीहरुलाई पनि एउटा निर्णय सरकारले दिनुपर्छ । एकै पटक सबै शुन्यमा झार्ने भन्ने विश्वका विकसित देशहरु पनि जान सक्दैन । वडा तहदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दिँदै जाने र निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा ल्याउन नसके अहिलेकै अवस्था हुन्छ ।’
विज्ञ सापकोटाले फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिएपछि सबै सकियो भनेर सरकारी निकाय मौन बस्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर सरकारले मोडल बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको लागि पारदर्शी रुपमा टेण्डर प्रक्रियामा जाने, विगतदेखि काम गरिरहेका ३५ बढी संस्थाको व्यवस्थापनको मोडल बनाएर कम्तिमा १० वर्षको लागि एउटा कम्पनीलाई काम गर्न दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सापकोटाले निजी साझेदारीमा सानो–सानो क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्न सजिलो भएपनि काठमाडौं उपत्यकामा धेरै फरक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले एउटै निर्णय,टेक्नोलोजी,प्रशोधन केन्द्रले मात्रै काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै निजी साझेदारीमा जाँदा स्थानीय तह र संघीय सरकारको काम स्पष्ट रुपमा कानून नै बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
निजी क्षेत्र संलग्न हुन नीति अभाव
फोहोर व्यवस्थापनको लागि सरकारसँग निजी साझेदारीमा काम गर्नको लागि नीतिगत अभाव रहेको छ । सरकारले मुलुकभरका स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको लागि आवश्यक नीतिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सरकारले तत्काल निजी क्षेत्र संग्लन गराउनको लागि नीति बनाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मोडल बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरुको सुझाव छ ।
उनीहरुले सरकारले बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटका जनताले भोग्नुपरेको समस्याबाट मुक्त गराउनको लागि पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । वातारण विज्ञ सापकोटाले बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापनको कारण मानविय समस्यालाई समेत हल गर्नेगरी संघीय सरकारले भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले त्यसको व्यवस्थापनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोरको मात्रा कम गरी दीर्घकालिन र वैज्ञानिक व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै,पूर्वाधार विज्ञ गजुरेलले सरकार निजी साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइसकेकाले आवश्यक कानूनहरु बनाउन अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्दा फोहोरमैला संकलन,प्रशोधन,उत्पादन गर्ने तीन महत्वपूर्ण पाटोलाई हेरेर गर्न सुझाव दिनुभयो । विज्ञ गजुरेलले सरकारले मापदण्ड तोकेर सम्झौता गर्ने र त्यहीअनुसार निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको अनुगमन राज्यले गर्ने बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सबै नगरपालिका सम्मेलित अनुगमन समिति बनाउनु जरुरी हुने औंल्याउनु भयो । निजी क्षेत्रलाई दिँदा सम्झौतामा संघीय सरकारले र स्थानीय सरकारले हेर्ने क्षेत्र स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ल्याण्डफिल्ड साइट,सडक पूर्वाधार संघीय सरकारले र ट्रान्सफरस्टेसन व्यवस्थापन,राजश्व बाँडफाट स्पष्ट पनि हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
बिजुली तथा कम्पोस्ट मल उत्पादनको सम्भावना
निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउँदा फोहोरबाट अन्य बिजुली तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्नसक्ने सभावना प्रवल रहेको छ । निजी क्षेत्रले फोहोर संग्लन गर्दा नै कुहिने नकुहिने तथा अन्य किसिमका फोहोरहरु मोहरको रुपमा परिमार्जन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरुको उदाहरणले पनि त्यो सम्भव रहेको देखाएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनको लागि विश्वका अन्य मुलुकहरुमा प्रत्येक घरधनीका लागि फोहोरमैलाबापत मासिक रुपमा लिने शुल्क कम भएपनि नेपालमा धेरै रहेको छ । त्यसले पनि फोहोर व्यवस्थापन र अन्य फोहोरबाट मोहर निकाल्न सहज हुने अवस्था छ । सरकारले निजी साझेदारीमा काम गर्ने योजना बनाउँदा नै फोहोरमैलाबापत घरधनीबाट मासिक २ सय २९ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । निजी कम्पनीले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि छुट्टै आधुनिक डोम बनाएर फोहोरमैलाबाट बिजुली तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
वातावरण विज्ञ सापकोटाले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्नेको लागि भएपनि फोहोरबाट मोहरमा रुपमान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले फोहोर संग्लनको अहिलेको प्रविधिलाई परिमार्जन गरी फोहोरको व्यापार गर्नसक्ने सम्भावना धेरै रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न स्थानमा स्थापना भएका वायोपलान्ट ग्यासहरु फोहोर नपाएर चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले व्यवस्थित रुपमा संकलन गरी व्यापार गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर कुहिने/नकुहिने लगायत अन्य फोहोर छुट्याएर संकलन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
