२३ चैत्र २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

रास्वपाको चेतावनी– प्रतिपक्षको कुरा नसुने संसद र सडक अवरुद्ध हुन्छ



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्ष दलले संसदमा राखेको कुराहरुको सुनुवाई नभए संसद र सडक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार संसदप्रति जवाफदेहि नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउनुपर्नेमा सरकारले अहिलेसम्म त्यसो नगरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदनको अध्ययन कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले यसरी प्रतिपक्षको कुरा नसुनिएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पढ्नुहुन्छ र केही कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको अहिलेसम्म केहीपनि भएको छैन । त्यो प्रतिवेदनको उहाँको अध्ययन कहाँ पुग्यो ? तीन दिन भइसक्यो । त्यो प्रतिवेदन के भयो ? यो दण्डहिनताको पराकाष्ट हो । संसदप्रति सरकार जवाफदेहि हुँदैन भनेदेखि मुलुकले कस्तो नेतृत्व पाइरहेको छ ? कति लामो प्रतिवेदन हो ? पढ्न गाह्रो भएको भए हामीलाई ल्याइदिनु हामी वाचन गरेर सुनाइदिन्छौँ । सरकारलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु, यसरी प्रतिपक्षलाई नसुन्दै जाने हो भने संसद अवरुद्ध पनि हुन्छ । आन्दोलन पनि हुन्छ । तर सरकारले भोलि हामीलाई प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भनेर दोष लाउन पाउँदैन । जनताको कुरा हामीले राख्दा सरकारले अनदेखा गर्छ भने संसद मात्रै होइन सडक पनि अवरुद्ध हुन्छ ।’

उहाँले मिटरब्याज पीडितहरुले न्याय नपाएर आन्दोलनरत भएपनि सरकारले न्याय दिन नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।