२५ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सङ्क्रमित, फोहर उत्पादकले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले (कामपा) सङ्क्रमित, रसायनयुक्त, हानिकारक फोहर उत्पादकले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

कामपाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ मा हानिकारक फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २० बमोजिम हानिकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य, रासायनिक वा औद्योगिक फोहरको प्रशोधन र व्यवस्थापन उत्पादक आफैँले गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार सहरी वातावरणमा महसुसयोग्य सुधार गर्नुपर्छ । यस कार्यका फोहर उत्पादकहरुले दायित्वबोध गरेर नागरिक र कानुनी दायित्व पूरा गरी फोहरको दिगोरुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

सोहीअनुरुप कामपाले पछिल्लो एक सातादेखि अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन विषयमा अनुगमन सुरु गरेका छ । “अस्पतालजन्य फोहर अन्य फोहरभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसको सही व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।” अस्पतालजन्य फोहर उत्पादन हुने स्थान, उत्पादित फोहर सङ्कलन र ढुवानी गर्ने साधन तथा उपकरण, प्रशोधन गर्ने स्थान र प्रविधि तथा निर्मलीकरणपछिका सामान व्यवस्थापन संवेदनशील भएर गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

विभागले अस्पतालजन्य फोहर वर्गीकरण गर्न, जोखिमयुक्त फोहरलाई प्रशोधन गरेर निर्मलीकरण गर्न र उत्पादित फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत पनि अनुरोध गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला सङ्कलन, पुनः उपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । साथै स्वास्थ्य संस्थाहरुले चिकित्साजन्य फोहरको उचित व्यवस्थापन नगरे त्यस्ता संस्थाहरुलाई दण्ड जरिवाना गराउन पाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिदिएको छ । रासस