७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अख्तियारलाई नटेरेका पूर्वमन्त्री कार्की ‘सम्पर्कविहीन’



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णयको भ्रष्टाचारमा परेका पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अख्तियारको बारम्बारको आमन्त्रणमा पनि बयानका लागि गएका छैनन् ।

उनलाई बयानका लागि बोलाउँदा नगए पनि उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रहरी लगाएर लैजान सकेको छैन । तर अहिले आएर भने पछिल्ला केही दिनयता मन्त्री कार्की ‘सम्पर्कविहीन’ भएका अख्तियारको समाचार स्रोतले जनाएको छ । बयानका लागि बोलाइएका नेपाली कांग्रेसका सांसद कार्की ‘सम्पर्कविहीन’ भएको अख्यितयार स्रोतले जनायो ।

सो टेरामक्स काण्डमा अरु मन्त्री र सचिवहरुसँगै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्की, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, वर्तमान मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललगायत पनि सो काण्डको अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । यसवारे के भएको हो, आयोगमा आएर कुरा राखिदिनुप-यो भनेर हामीले गरेको आग्रहलाई उहाँले बेवास्ता गर्दै आएको भएको थियो अहिले आएर भने सम्पर्कमै आउन छोड्नुभयो ।

हामीले सम्पर्कविहीनको सूचीमा राखेका छौँ– अख्तियार स्रोतले भन्यो । आयोगको समाचार स्रोतले आजसम्म हेर्ने र आज पनि सम्पर्कमा नआएमा प्रहरी लगाएर ल्याउन पनि सकिने रणनीति बनाइरहेको जानकारी दियो । सर्वोच्च अदालतले टेरामक्सको टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय बदर गरेपछि दोस्रोपटक प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पठाइएको बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की जोडिएका हुन् । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेको थियो ।