९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय योजना आयेगको रिक्त सदस्य पदमा रौतहट निवासी उमाशंकर प्रसादलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ दफा ४ को उपदफा ४ बमोजिम नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा सञ्चालक समितिका सदस्य विक्रम राईलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको सदस्य पदमा सिन्धुपाल्चोक निवासी लेखनाथ लामा र काठमाडौं निवासी डा. सहारा श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय योजना आयेगको रिक्त सदस्य पदमा रौतहट निवासी उमाशंकर प्रसादलाई नियुक्त गर्ने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने ।

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ दफा ४ को उपदफा ४ बमोजिम नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा सञ्चालक समितिका सदस्य विक्रम राईलाई नियुक्त गर्ने ।

नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको सदस्य पदमा सिन्धुपाल्चोक निवासी लेखनाथ लामा र काठमाडौं निवासी डा. सहारा श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने ।

सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न सवीकृति दिने ।’

सरकारले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न सवीकृति दिएको छ