१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अस्थायी पुल राखेर आउने रकम सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिने



अ+ अ-

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ तिलकीस्थित वनहरा नदीमा गाउँका बासिन्दाले मिलेर अस्थायी काठको पुल निर्माण गरेका छन् ।

पुलमा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन गुडाएबापत स्थानीय बासिन्दाले शुल्क लिने गरेका छन् । मोटरसाइकल चालकबाट रु ४० र साइकलबाट रु १० शुल्क लिइने गरिएको छ भने पुल प्रयोग गरेबापत पैदल यात्रुबाट शुल्क लिइने गरिएको छैन ।

गाउँका ९२ घरघुरीका सबै जनाले पालैपालो पुल छेउमा बसेर रसिद काटेर सवारी चालकबाट शुल्क लिने गरेका छन् । पुल प्रयोग गरेबापत आउने रकम भने स्थानीय बासिन्दाले आफूखुसी खर्च गर्ने र लैजाने गरेका छैनन् ।

गाउँलेले मिलेर इटाहा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन् । त्यही समितिको कोषमा पुलमा लगाइएको शुल्कबाट आउने रकम जम्मा गरिँदै आएको छ । नदीमा अस्थायी पुल वर्षायाम सकिएसँगै कात्तिकदेखि राखिन्छ । असार सुरु हुनअगावै पुल नदीबाट हटाइने गरिन्छ । सोक्रम एक दशकअघिदेखि चल्दै आएको छ ।

“दुई वर्षअघि मात्रै नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेको थियो”, विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मङ्गलबहादुर चौधरीले भन्नुभयो, “बनेको एक वर्ष नपुग्दै नदीको बाढीले पुल बगाएपछि अस्थायी काठको पुल राख्न बाध्य भएका छौँ ।” उहाँका अनुसार पुल प्रयोग गरेबापत वर्षमा रु एक लाख हाराहारी रकम जम्मा हुने गरेको छ ।

“पुलमा शुल्क उठाउनका लागि दैनिक गाउँका चार परिवारलाई जिम्मा दिइन्छ”, अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “पालोअनुसार परिवारका एक/एक जनाले पालो मिलाएर बिहानको झिसमिसेसँगै साँझसम्म खटिएबापत विपद् समितिले खाजा खर्च उपलब्ध गराउने गरेको छ ।”

दिनभर उठाएको रकम कोषमा जम्मा गरिन्छ । कोषमा जम्मा भएको रकम गाउँका बासिन्दाको सल्लाह र समितिको निर्णयअनुसार सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ । यस वर्ष कोषको केही रकमबाट बाँस खरिद गरी श्रमदानमा जैविक तटबन्ध मर्मतको काम गरिएको स्थानीय रामवती रानाले बताउनुभयो ।

“आपत्विपद पर्दा कोषकै रकम विनाब्याजमा पाउने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्योपचार, अत्यावश्यक घरायसी खर्चका लागि कोषबाट रकम पाइँदा मद्दत पुगेको छ ।” कोषमा रकम जम्मा हुँदा आवश्यकता पर्दा अरु कहाँ गुहार माग्नु नपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कोषकै रकमबाट बगर संरक्षण, सेफहाउस मर्मत, सार्वजनिक शौचालय निर्माणलगायत कार्य गरिएका छन् । गर्भवतीलाई सुत्केरी गराउन अस्पताल लैजानुपर्ने भए कोषबाट रु पाँच हजार तीन महिनासम्म विनाब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हालसम्म कोषबाट त्यसरी रकम लिने महिलाको सङ्ख्या ७० भन्द बढी रहेको विपद् समितिका सदस्य लक्ष्मी चौधरीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गाउँका १९ युवालाई रु ५० हजारका दरले कोषबाटै रकम उपलब्ध गराइएको छ । “कोषबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाबाट तीन महिनासम्म ब्याज लिदैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तीन महिनाभित्र रकम कोषमा जम्मा नगरे १८ प्रतिशतका दरले ब्याज लिने नियम बनाइएको छ ।” नदीको धार परिवर्तन गर्न रु ६६ हजार र जैविक तटबन्ध निर्माण गर्न रु एक लाख ७५ हजार जति खर्च भएको विपद् समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

समितिको खातामा अझै रु चार लाखजति रकम जम्मा रहेको छ । तिलकी गाउँको उत्तर र दक्षिणतर्फ गरी दुईतिर वनहरा र दोदा नदीले घेरिएको छ । दुवै नदीले वर्षात्काबेला निकै जमिन कटान गर्ने र बाढीको पानीको बहाव उच्च भएकाबेला नदी बस्तीमा छिर्ने गरेको छ ।

बाढीजन्य विपद्बाट जोगिनकै लागि स्थानीय बासिन्दाले विपद् समिति गठन गरेका हुन् । विपद् समितिले खडा गरेको कोषको रकम बाढीजन्य प्रकोपमा परेकालाई मात्रै नभएर अन्य सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुन थालेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले निकै सहजता महसुस गरेका छन् । नदीमा स्थायी पुल निर्माणका लागि माग गरेर स्थानीय बासिन्दाले गएको चुनावकाबेला उम्मेवारलाई बस्ती छिर्नमा रोक लगाएका थिए ।

उम्मेदवारले पुल बनाउने प्रतिबद्धता गरेपछि मात्रै बस्तीमा चुनाव प्रचारप्रसारको काम गर्न दिएका थिए । चुनाव जितेर गएकाले पुल निर्माणको काम एक महिनाभित्रै सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि हालसम्म बन्न नसकेकोप्रति स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि पोखेका छन् । रासस