८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कर्मचारीको कोटामा मन्त्रीले पठाए छोरालाई विदेश भ्रमण



अ+ अ-

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले कर्मचारीको कोटामा आफ्नो छोरा सुनिल यादवलाई विदेश भ्रमणमा पठाएका छन्।

बिहीबारबाट भारतको सहर उडिसामा सुरु भएको खानेपानी ढल निकास तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन सुनिल भारत तर्फ गएका हुन्। कार्यक्रम ४ दिनसम्म चल्ने छ। विदेश भ्रमण गर्ने टोलीको नेतृत्व खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले गरेका हुन्। उक्त टोलीमा सहसचिव द्वय मिना श्रेष्ठ, अर्जुन गौतम छन्। यसैगरी खानेपानी विभागका महानिर्देशक कमल श्रेष्ठ पनि उक्त टोलीमा छन्।

उडिसा जाने टोलीमा मन्त्रालयका उपसचिव द्वय रविन्द्र पोखरेल र रितेश झा पनि छन्। युन एन ह्याविट्यासको आयोजनामा मन्त्रालयको टोली विदेशमा भ्रमण गएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार सुरुमा मन्त्रीको छोराको नाम विदेश भ्रमण गर्ने टोलीमा थिएन। पछि मन्त्रीले आफै आयोजकलाई टेलिफोन गरी आग्रह गरे पछि सुनिलको नाम युएन ह्याविट्यासले राखेको स्रोतले बतायो। सुनिल खानेपानी मन्त्री यादवका स्वकीय उपसचिव पनि हुन्।

मन्त्रीले छोरालाई विदेश पठाउने निर्णय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन विपरीत पनि हो। केन्द्रले हालै मात्र सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरी विदेश भ्रमण गर्ने टोलीमा मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई नराख्न परिपत्र गरेको थियो। कर्मचारीको कोटामा मन्त्रीका स्वकीय सचिव, सल्लाहकारहरू विदेश जान थाले पछि यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न केन्द्रले सबै मन्त्रालयलाई गत पुसको अन्तिम साता परिपत्र गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।