२६ माघ २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रधानमन्त्रीसंग भ्याली मेयर्स फोरमको भेट: उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका बारेमा छलफल



अ+ अ-

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच भएको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन वा रद्ध गर्ने काम चाँडै हुने बताउनुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन का लागि २० जुन २०११ मा भएको नेपवेस्टसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गरेपछि सो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले उपत्यका मेयर्स फोरमसँग छिटो भन्दा छिटो फोहोर व्यवस्थापन गर्न र सम्झौताअनुसार काम गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिइसकेको मेयर महर्जनले बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्मार्ट सिटी लाइट राख्दा ६०/४० को नीति विपरित बिल पठाएको बारेमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनु भयो । सोबारेमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशक दिइसकेको स्पष्ट पारेको पनि मेयर महर्जनले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं उपत्यका भित्रको सफाई सम्बन्धी नेपाल सरकारले २० जुन २०११ मा सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकाले हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई कि त त्यो छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कि त क्यान्सिल हुनुपर्छ भन्ने पत्र बुझाएका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यु गम्भीर देखिनुहुन्छ, यो विषयमा । उहाँले म यो काम छिटो भन्दा छिटो गर्छु भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक बत्ती जुन छ, त्यस सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कयौँ वर्षदेखिको बिल हामीलाई पठाएको छ । करोडौँ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । खासमा भन्ने हो भने पुष्ट्याँइ छैन ।  तसर्थ हामीले यस्तो किसिमको रकम जुन आएको छ त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि स्मार्ट सिटी लाइट राख्दा ६०/४० को जुन नीति छ, त्यही बमोजिमले सडक बत्तीको पनि ६० प्रतिशत हामी तिर्छौं भने ४० प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले मिनाह गर्नुपर्छ । यसको निमित्त प्रधानमन्त्रीज्युले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनुपर्छ भनेका छौँ । यो हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।’

प्रमुख महर्जनले ६०/४० को नीतिअनुसार सडक बत्तीको बिल पठाए आफूहरुले तिर्ने बताउनु भयो ।