८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

डा बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव–प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाऔँ



तस्बिरः रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

सोमवार नेपाली काँग्रेसले मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डा. भट्टराईले सरकारको स्थिरताका लागि प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउने प्रश्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारलाई पाँचै वर्ष चलाउनका लागि प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आपसमा भागबन्डा गरेर सरकार नबनाई एउटा सर्वमान्य व्यक्तिको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले त्यसो गर्न नसकेमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताउनु भयो । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जसले जति मत ल्याउँछ सोही बमोजिम सरकारमा बस्ने मोडेल बनाउन सकिने उहाँको भनाई छ । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न गर्न संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरु सहमतीमा छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी सबै जुन प्रमुख दलहरु छन् । प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाऔँ । पाचै वर्ष चल्ने गरौँ । किन भागबन्डा गर्नु परेको छ ? एउटा कोही मान्य मान्छे होस् । उसको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाऔँ न । नीति, कार्यक्रम बनाऔँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ । जर्मनीको जस्तो एउटा यस्तो मोडल हुनसक्छ । अथवा, स्वीट्जरल्याण्डको जस्तो पूर्ण समानुपातिक गरौँ । अनि जसले जति मत ल्याउँछ, ति सबै सरकारमा बस्ने । कि त्यो मोडेल गरौँ । त्यो गर्न नसक्ने हो भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ । त्यसो भएपछि पाँच वर्ष स्थायी सरकार बन्छ ।

यसो नगरेसम्म यही प्रणाली तपाई अपनाइ राख्ने हो भने बन्दैन । बन्दैन । अनि युवाहरु आक्रोश । देश छोडेर हिँड्ने । तपाई, हाम्रै छोराछोरी देशमा नबस्ने । अनि हामीले लोकतन्त्रको डम्फु बजाएर हुन्छ । त्यसैले यसमा ध्यान दिऔँ । अर्को, शान्ति प्रक्रियाका विषयहरु छन् । शान्ति, संविधान र सेना समायोजन तिनवटा महत्वपूर्ण पाटो थियो १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रियाको । हामी सबै हस्ताक्षरकर्ता हौँ । टिआरसी र बेपत्ता आयोगको काम अहिले पनि बाँकी छ । यो कुनै दल विशेषको कुरा होइन । यो त राष्ट्रको विषय हो । ५० औँ हजार परिवार यसमा प्रभावित छन् । यसलाई पनि सहमतीबाटै छिटो हल गर्नेतिर जाऔँ । यो रहेसम्म विश्वास रहँदैन । र शान्ति कुनैपनि बेला बिग्रने खतरा रहन्छ ।’

अध्यक्ष भट्टराईले भारत र चिनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर लगानी भित्राउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अगाडी बढाउने प्रश्ताव पनि गर्नुभयो । उहाँले देशको विकास गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सो विकास प्राधिकरणले बनाएको नीति अनुरुप सरकारले काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले यस्ता विषयहरुमा सबै राजनीतिक दलहरुक बिचमा सहमती खोज्नुपर्ने बताउनु भयो ।