काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले खाद्यवस्तुका कारणले मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी, व्यवसायी दोषी बन्ने कानूनी प्रावधान राख्न नहुने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले खाद्यवस्तुको कारणले कसैको निधन भएमा उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै दोषी देखाउन नहुने धारणा राख्नुभएको हो ।
नेपालमा कतिपय मृत्यु असन्तुलित खानाको कारण हुनेगरेको भन्दै उहाँले खाद्य पद्धार्थको सेवनका कारण निधन हुँदा उद्योगीलाई अपराधी बनाउने हो भने उद्योग, व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीहरुको गुनासो रहेको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपी उत्पादक कम्पनी, उद्योगी, व्यवसायीलाई अनुशासनमा राख्नका लागि कारबाही, दण्ड, सजायको व्यवस्था राखेपनि कडा व्यवस्था राख्नु नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘उद्योगपतिहरुको भनाई के रह्यो भने हामीले फौजदारी मुद्धा लगाउँदाखेरी के आधार छ रु उसले कुनै प्रकारको उत्पादन गर्छ भने त्यो बजारमा जान्छ । बजारमा कति तहमा जान्छ रु तहबाइ तह जान्छ । त्यसकारणले अहिलेपनि नेपालमा असन्तुलित खानाको कारणले मान्छेको मृत्यू भएको छ । मानिसहरुले शरिरको क्षमताभन्दा बढी खाने । नसालु पदार्थ खान्छ मान्छेको मृत्यू हुन्छ । अनि त्यसको जिम्मेवारी को लिने रु मान्छेको खानपिनको कारणले पनि मृत्यू भएको हुन्छ । त्यसकारणले दण्ड, सजाय नै अपराधी नै बनाईदिने हो भने कुन उद्योगपतिले यहाँ काम गर्छ रु उहाँहरुले स्पष्ट भन्नुभयो, यो विधेयकमा यो प्रयोजन राख्नुभयो भने हामीले उद्योगधन्दा बन्द गरिदिनुपर्छ । त्यसकारणले एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म मलाई लाग्छ ठिक छ । बढीभन्दा बढी गर्छ भने त्यसको अनुमति पत्र खारेज गरिदिऔँ । एउटा कुनै आधार राखिदिउँ उसको मनमा भय, त्रास होस् । उद्योग चलाउछ, उसले कुनै मान्छे हाम्रो उत्पादन गरेको चिज खाओस्, मृत्यू होओस् भन्ने चाहाना त कसैको पनि हुँदैन । कुनै नागरिकको हुँदैन । स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरौँ ।
यस्तै मन्त्री यादवले खाद्यवस्तुको परिक्षण, निरिक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो । मुलुक संघीय संरचनामा रहेको भन्दै उहाँले संघीयताको मूल मर्म अधिकारको बाँडफाट भएकाले ऐनले आवश्यक अधिकारहरु स्थानीय तह र प्रदेशहरुलाई पनि दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनु अघि उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरु, खाद्यविज्ञहरु, कानुनविद्हरु लगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
