४ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

‘विपीनको उद्धार गर्न पहल भइरहेको छ’



अ+ अ-

महेन्द्रनगर । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले विद्रोही हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका विपीन जोशीलाई छुटाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको बताउनुभएको छ ।

शनिबार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नवनिर्मित कार्यालय भवन उद्घाटन समारोहमा मन्त्री साउदले इजरायल सरकारका अनुसार जोशी बन्धक अवस्थामा जीवित रहेको र उहाँलाई मुक्त गराउन अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्रीदेखि कतारका विदेशमन्त्रीसित आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।

“जोशीको गम्भीर चिन्ता गरिहरेका बेला गाजाको क्षेत्रमा बन्धक रहेको भन्ने आएको छ”, मन्त्री साउदले भन्नुभयो, “सुरक्षामा गम्भीर रुपमा ध्यान दिँदै सकुशल छुटाउन अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीसित पनि आग्रह गरिएको छ ।” साथै कूटनीतिक रुपमा पहल अघि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रससित पनि आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

“बन्धक रहेका जोशीलाई छुटाउन आज बिहान मात्रै कतारका राजदूतसित छलफल भएको छ”, मन्त्री साउदले भन्नुभयो, “हमासको आक्रमणबाट सुदूरपश्चिमले बढी क्षति ब्यहोरेको अवस्था छ ।” कूटनीतिक पहल गरेर छुटाउने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उहाँले विश्वस्त रहन सबैलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । मन्त्री साउदले शनिबार बिहान जोशीका बुबा/आमा र दाजुसित भेटसमेत गरेका थिए ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री साउदले विकासमा राजनीतिक गर्न नहुने बताउनुभयो । “सबैको उद्देश्य जनताको विकासकै लागि राजनीति हो”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासमा राजनीतिक दल, वल्लोपल्लो नभनी सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।”

त्यसैगरी शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा लामो समयदेखि मुआब्जाको पर्खाइमा रहेका पीडितको समस्या समाधान हुनेगरी सरकारले अन्तिम अधिकारसम्पन्न अर्धन्यायिक आयोग गठन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । “अबको एक हप्ताभित्र एकजना पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक पीडितलाई सकभर जग्गा नै नभए मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउने गरी अन्तिम आयोग बन्दैछ ।” रासस