कतिपयले भन्न थालेका छन्: ‘शीर्ष नेताहरू’ले विश्राम लिए व्यवस्था आफैँ सुध्रिन्छ।
सरकारी वेतनधारी, प्राध्यापक, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, स्कूलका शिक्षक, जातजाती, सबैको दलीय भातृ संगठन राखेर, त्यसबारे ‘चुँ’ नबोलेर, समाजको हरेक अङ्गको राजनीतिक भ्रष्टिकरण गरेर शीर्ष नेताहरूले विश्राम लिँदैमा, व्यवस्था सुध्रिन्छ?
कसरी सुध्रिन्छ? ढाँट्नुको पनि सीमा हुन्छ। संसारमा कुन देश छ जसले देशभरी पेशागत र जातीय संगठनको जालो फैल्याएर विकास गरेको होस्? छ कुनै? शीर्ष नेताले छोडेपछि के सरकारी वेतनधारी र पेशाकर्मीहरूका सबै संगठन भङ्ग हुन्छन्? ती सबै भङ्ग नभइ व्यवस्था र अवस्था कसरी सुध्रिन्छ? तैपनि यही वाहियातीको पछि लागेका छन् हजारौँ युवा, नागरिक समाजका अगुवा र मिडियाकर्मीहरू।
‘सुशासन’ दिए सबै ठिक हुन्छ, द्रूत आर्थिक रूपान्तरण संभव छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन आजभोली। ‘सुशासनको चक्का’ले मात्र देश गुड्ने अवस्थामा छ अब? एउटा समय थियो, जतिबेला सुशासनको चक्का राम्ररी गुडाउन सकेको भए रूपान्तरण संभव थियो — देशको दिर्घकालीन हित पनि संभव थियो।
तर सुशासनको चक्कालाई हामीले यसरी ‘कुशासनको चक्रमा’मा बदलिदियौँ कि त्यसले देशको ‘दिर्घकालीन हित’को चक्कालाई समेत जर्जर बनाइदिएको छ। जब देशको दिर्घकालीन हितको चक्का जर्जर हुन्छ, त्यहाँ सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। संसारका कयौँ ‘असफल अथवा असफल-उन्मुख (Failed or Failing States)’ देशहरूलाई हेरे हुन्छ।
देशको ‘दिर्घकालीन हित’को चक्का भनेको देशको भूराजनीतिक सन्तुलन, आन्तरिक शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, नैतिकता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, ‘राष्ट्र र राज्य’को प्रतिष्ठा र ती सबैको निरन्तरता हो। ती सबैलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थाले अत्यन्तै कमजोर बनाइसकेको छ।
अब आफूलाई असल दावी गर्ने केही व्यक्तिले टालटूल गरेर त्यो सुध्रिन्छ? यता टाल्यो, उता प्वाल पर्छ। उता टाल्यो, उता भ्वाङ पर्छ। जिद्दी गरेर देशै सिध्याउने? कोही बस्नै नसक्ने देश बनिसक्यो? अझै पुगेन? हद हुन्छ!
हामीले अग्रगमनको नाममा संविधान (व्यवस्था) नै यस्तो बनाएका छौँ कि त्यसले बेइमानलाई इमानको बाटोमा ल्याउनै सक्दैन। के गर्नुहुन्छ? विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशासन, परराष्ट्र, न्यायलय, संवैधानिक आयोग, सबैमा राजनीति हावी हुने व्यवस्था गरेर सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणका कुरा गर्ने? समाजको पत्र-पत्र पतित भइसक्यो।
संविधानले नागरिकहरूलाई ठिक ठाऊँमा राख्नु पर्ने हो। तर संविधान नै यस्तो बनाएका छौँ कि त्यसले नागरिकलाई इमानदारीपूर्वक बाँच्छु भन्दा पनि बाँच्नै दिँदैन।
हो, देश बनाउन चुनाव जित्नुपर्छ। तर चुनावी प्रणाली यस्तो खत्तम छ कि “व्यक्तिले जित्ने, देशले हार्ने” चुनावी प्रणाली कहिलेसम्म राख्ने? त्यो संसोधन नगरी हुन्छ?
हरेक क्षेत्रमा ‘सिण्डिकेट’ छ। हुँदाहुँदा बुद्धी र विवेकले भ्याएसम्म निष्पक्ष र वस्तुपरेक हुनुपर्ने संचार संस्था र पत्रकारहरूको समेत कयौँ थरीका ‘सिण्डिकेट’हरू छन्। अनि ती व्यापारिक र यातायात ‘सिण्डिकेट’का समाचार लेख्छन्। हामी ‘वाहवाह’ गर्छौँ। हालै एउटा भोजमा एकजना बरिष्ठ सम्पादकले बढो गर्व गर्दै भने, “यो संविधानको हामीले जति सशक्तरूपमा कसले बचाऊ गरेको छ?”
पत्रकारको काम संविधानको बचाऊ गर्ने या संविधान च्यातौँ भन्ने हो? कि, संविधानका बारे उठेका दुबै तर्फका बहसलाई वस्तुपरक ढङ्बाट पस्किने हो? यस्तो स्थितिमा विचार निर्माणमा मूलधारका मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जाल र युट्यूव हावी हुनु के अचम्म भयो? सबैले सोच्नु पर्दैन? आफूलाई फाइदा हुन्छ या मन पर्यो भन्दैमा जे मन लाग्छ त्यही गर्ने?
‘शीर्ष नेता’ जत्तिकै समस्यापूर्ण ‘न-शीर्ष नेता’ छन्। गल्ती ती विचरा ‘न-शीर्ष नेता’को होइन। किनभने, संस्कार नै यस्तो बसिसक्यो कि शीर्षले बनाएको बाटोमा नहिँड्ने हो भने न-शीर्षहरूको राजनीतिक जीवन नै चैट हुन्छ। अनि के गरून् विचराहरू! यस्तो अवस्थामा शीर्ष नेताहरूले विश्राम लिँदैमा देश बन्छ?
न-शीर्ष नेताहरूले पनि हिँड्ने बाटो प्रचण्डले निर्माण गरिदिएको ‘प्रचण्डपथ’ नै होइन? प्रचण्डपथबाट देशमा दिर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र संवृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ भने तपाईं महाभ्रममा हुनुहुन्छ। नमरी बाँचे, कालले साँचे, १०/१५ वर्षपछि कुरा गरौँला, कुनै दिन!
नेपालको हकमा त भूराजनीतिक र संस्थागत लगायतका आन्तरिक संवेदनशीलताहरू यति जटिल भइसक्यो कि कतिबेला के हुने हो, थाहा छैन। खाली “विचार, विचार, विचार” भनेर बस्ने? देश ठूलो कि बिचार? बिचार व्यक्तिको हुन्छ। देश सबै जनताको हुन्छ। हामी पढेलेखेका छौँ भन्दैमा हाम्रै विचार ठूलो भनेर देशै सिध्याइदिने?
जहिले पनि “व्यवस्था खराब होइन, व्यक्ति खराब; व्यवस्था खराब होइन, व्यक्ति खराब” भनेर भाष्य निर्माण गरिदिएको छ। व्यवस्था र व्यक्तिको अकाट्य सम्वन्ध हुन्छ। निरन्तर व्यक्तिहरू खराब हुँदै गएपछि व्यवस्था जर्जर हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर हुँदैन ‘ओभरहलिङ’ नै गर्नुपर्छ।
के देश हाम्रै पुस्ताको मात्रै विर्ता हो? आफूलाई राजनीतिक, आर्थिक या पेशागत फाइदा हुन्छ भन्दैमा हामीभन्दा मुनिको पुस्ताका बारे सोच्नु पर्दैन? देशको हालतले गर्दा आफ्नै परिवारका सदस्य समेत देशमा कोही नबस्ने भइसके तैपनि “रगत/पसिना बगाएर ल्याएको” भनेको छ, बसेको छ। रगत, पसिना विचारको लागि बगाएको कि, देशको लागि? देशको लागि बगाएको भए, यस्तो अवस्था आइसक्दा सोच्नु पर्दैन?
शीर्ष नेताले विश्राम लिएर या प्रचण्डपथ (गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता) मा हिँडेर यो देशलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिँदैन। प्रयास गरिराख्नुभयो भने “नर्कको बाटो असल नियतबाटै निर्माण हुन्छ” भने झैँ हामी नर्क नै पुग्नैछौँ। अनि त्यहाँ पनि कसको कारणले नर्कमा आइपुग्यौँ भनेर झगडै गर्नेछौँ।
यहाँ गल्ती नगर्ने कोही छैनन्। देशको यो हालत हुनमा हामी कोही चोखो छैनौँ। त्यसैले, विगतका गल्तीबाट सबैले सिकौँ। सबैले सबैलाई क्षमा गरौँ। २०४७ सालको संविधान सबैले मानेको र प्रशंसा गरेकै हो। त्यसमा ०६२/६३ पछिका राम्रा कुरा समेटौँ, संसोधन/परिमार्जन गरौँ। राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #शान्तिपूर्णसंक्रमण मार्फत #नवीनसमझदारी मा जाऊँ।
नवीन समझदारी मा नजाने हो भने देशभित्र ठूला कुरा गरौँ, बसौँ। स्वार्थका लागि जे पनि गरौँ। पद र पैसा जे, जे पाइन्छ, सबै हसुरौँ। छोराछोरी विदेश पठाऊँ। विदेशमा मेरा छोराछोरी यस्ता र उस्ता छन् भनेर गर्व गरौँ। बुढाबुढी भएपछि सके आफू पनि त्यतै लागौँ। त्यो नमिले, सास जाने बेलामा आफ्नो अनुहार हेर्न छोराछोरी कहिले आइपुग्लान् भनेर पलपल तड्पेर बसौँ। देशका ७०/८० प्रतिशत जनताका छोराछोरी भाँडमेँ जाऊन् – के मतलब! आफ्नै विचार महान् भनौँ – मरौँ!
(सामाजिक सञ्जालबाट साभार)
