८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कानून तोड्दा बहादुरी र मान्दा नालायकी देखिने संस्कृति हाबी छ: पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा कानून तोड्दा बहादुरी र कानून मान्दा नालायकी देखिने सांस्कृति हाबी भएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा कानून मान्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिको अभाव रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले कानूनले आफैँलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा कानून उल्लंघन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले कानून कति बन्यो र प्रजातन्त्र कता छ ? भन्नेकुरा महत्वपूर्ण नभएको भन्दै कानूनको उपयोग कति भयो भन्नेकुरा बढी महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानूनमा ३१ वटा हक लेखेर मात्रै नेपाल हकको धनी नहुने बरु उपभोग गर्न पाएमात्रै हकको धनी हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग ह्याचुअल्ली कानून मान्ने संस्कृति पनि छ । कानून तोड्दा बहादुरी देखिने र मान्दा नालायकी देखिने सांस्कृतिक प्रभाव छ । फिनल्याण्डमा कानून मान्ने कल्चर छ, हामीसँग कानून उल्लंघन गर्ने कल्चर छ । कानूनको शेयर गर्न हामीले सकेका छैनौँ, बुझाउन सकेका छैनौँ । कानून कार्यान्वयनको चरणमा सबैले मान्ने गरी अघि बढाउन सक्नुपर्छ । कानूनले कसैको आवश्यकता नभइ जीवनको आवश्यकता अनुभुति रिफ्लेक्ट भएको कानून बनाउनु पर्छ । कानून मान्ने संस्कृतिको अभाव भएकाले कानून नेपालमा मानेको पाइँदैन । कानून कति बन्यो र हाम्रो प्रजातन्त्र कता छ ? त्यो महत्वपूर्ण छैन । यसको कार्यान्वयन कति भयो भन्ने महत्वपूर्ण हो । कानूनमा ३१ वटा हक लेखेर हामी हकका धनी भएनौँ नि । उपभोग गर्न पाए न धनी भइन्छ । सरकारले भीमकाय ऐनको सूचि बनाउने र बजेट कम गर्ने कुरा बिरोधाभाषपूर्ण हो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सरकारले भीमकाय ऐनको सूचि बनाउने तर बजेट कम गर्ने कुरा बिरोधाभाषपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।