८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

आजीवन जेलसजाय पाएका व्यक्तिलाई माफी दिनु संविधान च्यात्नु हो: महेश बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौं। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले उठाउनु भएका सङ्गीन विषयहरुलाई संसदभित्र सत्तापक्षका सांसदहरुले दुराशयपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरेकामा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष बोल्दै सांसद बर्तौलाले यही असोज १६ गतेको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतीपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले महत्वपूर्ण विषयमा सदन मार्फत जनता र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको स्मरण गर्दै तर उहाँ विरुद्ध अतिरंजित प्रश्न गरेर सदनकै दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले संविधान विरोधी, कानुन विपरित र तथ्य विपरीत भएका कामकारवाहीका बारेमा प्रष्ट धारणा राख्नु भएको बताउँदै सांसद बर्तौलाले अहिलेको सरकारले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न असफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका कारण देशमा साम्प्रदायिक दंगा भडकिएको छ । नेपालगंज र धरानमा भएका घटना यिनै हुन् । महंगी आकासिएको छ, डाक्टर कुटिएका छन्, दण्डहीनता मौलाएका छन् । यी तथ्यहीन हुन् ?”

सांसद बर्तौलाले आजीवन जेलसजाय पाएका व्यक्तिलाई संविधान नै च्यातेर आममाफी दिएको घटना कुनै पनि दृष्टिबाट स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । सरकारले फागुन १ गतेलाई महान जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेकोमा प्रतिपक्षी दलका नेताले विरोध गर्नु भएको छ, र यो जायज छ भन्दै सांसद बर्तौलाले १७ वर्षदेखि नटुंगिएको संक्रमणकालीन न्यायको विधेयकका विषयमा छलफल गर्न हामी तयार नै रहेको अवस्थामा एकाएक एक पक्षीय रुपमा फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा एकमत बनाउने गरी वातावरण तयार गर्न हामी खोजिरहेका छौं, तर सरकार यसलाई गिजोल्न, बिगार्न खोजिरहेको छ भन्नुभयो । “यो सरकारसँग सुन्नका लागि कान छैन, हेर्नका लागि आँखा छैन । कान्ती बाल अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु र नेकाका नेता महेन्द्र यादवमाथि गरिएको सांघातिक आक्रमणका बारेमा सभामुखबाट रुलिङ भएको थियो, तर सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन ।, उहाँले भन्नुभयो ।