७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अहिलेको व्यवस्थाको जग ‘जनयुद्ध’ नै हो: सञ्चारमन्त्री शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जग नै ‘जनयुद्ध’ भएको प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जनताको अपार समर्थनमा चलेको जनयुद्धका सम्बन्धमा हल्का टिप्पणी गर्न नहुने बताउनुभयो ।

“आज हामी जुन व्यवस्थामा छौँ, त्यो व्यवस्थाको जग जनयुद्ध नै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन सम्पन्न हुँदैनथ्यो भने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हुदैनथ्यौँ ।” प्रवक्ता शर्माले जनयुद्धका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेका विचारसँग सरकारको सहमति नरहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिइएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो । जनताको बलिदानलाई सम्मान गरेर नै सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।

“जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको हुनाले यस सन्दर्भमा अनावश्यक द्वेष फैलाउने कार्य ‘खोला तर्ने, लौरो बिर्सने’ जस्तै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “एमालेसमेतको सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो, जनयुद्ध कुनै खास पार्टी र व्यक्तिको विषय रहेन ।”

सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरुपयोगबाट पैदा भएको समस्याका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्ने कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । “सरकारले कानुनलाई टेकेर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी तदारुकताका साथ कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यससम्बन्धी निर्देशिका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छ, आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यो पारित हुन्छ ।” रासस