काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सिमा हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यसअघि पनि सेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमा हटाउने माग गरेको भन्दै अहिलेसम्म सरकारले त्यो काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले शयेर बजारमा अहिले जोखिम नभएको भन्दै कर्जाको जोखिम भार पनि १०० मा झार्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारका सबै निकायहरुले आउट अफ द बक्स भनेर सोच्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले अरु देशको नियम हेरेर नेपालमा लागू हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले भारतमा बैंक कर्जा वृद्धि भए अनुसार रोजगारी वृद्धि भएको तर नेपालमा हेरक वर्ष भारतको भन्दा कर्जा बिस्तार भएपनि रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुको लगानीको कर्जा लगानी कहाँ गयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रका इन्डिकेटर हेरेर मात्रै समाधान हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ शेयर धितो कर्जामा लगाएको १२ को सिमा हटाउनु पर्छ । सीमा तोक्नु हुँदैन । जोखिम भारको कुरा जोखिमको अवस्था छैन । जोखिम भारलाई पनि १०० मा झार्न सकिन्छ । ठूला कुरा भएन । त्यो गर्नुपर्छ र सबै निकायहरुले आउट अफ द बक्स भनेर सोच्नुपर्छ । नेपाल कहाँ निर छ । अरु देशले के गरेका थिए भनेर नेपालमा लागू नहुन पनि सक्छ । भारतमा लगानी भएको कर्जाले रोजगारी बढेको छ तर नेपालमा भारतको भन्दा बढी हरके वर्ष कर्जा लगानी भएको छ तर रोजगारी बढेको छ । त्यो लगानी कहाँ गएको छ ? अर्थतन्त्रमा इन्डिकेटर हेर मात्रै हल हुने अवस्था छैन । नेपालको समस्या कागजी तथ्याङक हेरेर मात्रै समाधान हुँदैनन् ।
नेपालमा नै अनुसन्धान गरेर समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थमन्त्री गभर्नरले माने मैले सुधार गरिदिन्छु भनिरहनुभएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी लिने अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले होइन ? गभर्नरले मानिदिए म गर्छु भन्ने कुनै तरिका हो, यसरी जाउँ भनेपछि कसले आपत्ति गर्ला?आज गभर्नरले गरे सबैकुरा सुधार होला ? मत त्यस्तो देख्दिन । निर्माण क्षेत्रको पैसा तिर्ने गभर्नरले हो कि सरकारले, पुँजीगत खर्च बढाउने कसले,सरकारले होइन ? केही १०÷१५ प्रतिशत गभर्नरको होला बाँकी ८०/८५ प्रतिशतमा सरकार रोल हुन्छ सबै कुरा लगेर गभर्नरमा मात्र समस्या छ भनेर हुन्छ ?’
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार नहुनुको दोष गभर्नरमाथि थोपरेर पन्छिन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्र र व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि जिम्मेवारबाट पन्छिने काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकमा अर्थतन्त्रको एउटा समस्या भए पनि सरकार अर्को बाटो हिडेको बताउनु भयो ।
पाण्डेले अर्थमन्त्रीले गभर्नरले माने मैले सुधार गरिदिन्छु भन्दै हिँडेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले गभर्नरले चाहँदैमा सबै कुरा सुधार हुने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले गभर्नरले काम नगरे सरकारले ‘कान समातेर’ यसो गर् भन्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
