८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अफ्रिकी सङ्घलाई जी २० को स्थायी सदस्यता



अ+ अ-

एजेन्सी । युरोपेली सङ्घसहित १९ वटा विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको अन्तर सरकारी सङ्गठन जी २० मा नयाँ सदस्य थपिएको छ । समूहको स्थायी सदस्यका रुपमा अफ्रिकी सङ्घ थपिएको हो ।

जी २० का अध्यक्ष एवं भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समूहको शिखर सम्मेलनमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अफ्रिकी सङ्घको प्रतिनिधत्व गरिरहनुभएका सङ्घका अध्यक्ष अजाली असुमानीलाई जी २० को स्थायी सदस्यका रूपमा समूहका नेताहरूसँगै आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्नुभयो । “सबैको स्वीकृतिमा अफ्रिकी सङ्घका प्रमुखलाई जी २० को स्थायी सदस्यको रूपमा आफ्नो स्थानमा बस्न अनुरोध गर्दछु” प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो स्वागत मन्तव्यका क्रममा भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री मोदीको अनुरोधसँगै विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले युनियन अफ कोमोरोसका अध्यक्ष एवं अफ्रिकी सङ्घका अध्यक्ष असुमानीलाई विश्व नेताहरूका स्थानमा लिएर जानुभयो । जी २० को सदस्यका रूपमा अफ्रिकी सङ्घलाई समावेश गर्नु भारतको उद्देश्य थियो जुन आज पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले नै अफ्रिकी सङ्घलाई समूहमाा ल्याउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

“हामीले जी २० को कारवाही सुरु गर्नुअघि म मोरक्कोमा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएकाहरूप्रति समूहका तर्फबाट श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु, घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै शोकाकूल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । यस कठिन घडीमा मोरक्कोलाई हरसम्भव सहयोग गर्न भारत तयार छ,” प्रधानमन्त्री मोदीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले गत जुनमा जी २० का आफ्ना समकक्षीहरूलाई पत्र लेखेर नयाँदिल्ली शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी सङ्घलाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । सन् २००२ मा सुरु भएको अफ्रिकी महादेशका ५५ देशको समूह अफ्रिकी सङ्घलाई सङ्घमा आवद्ध देशहरूको अनुरोधमा पूर्ण सदस्यता दिन प्रधानमन्त्री मोदीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।