९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कोरोनाकालका विमितलाई तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्छ: एमाले



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले कोरोनाकालका विमितहरुको रकम तत्काल उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सरकारले सो विमावापतको करिव ११ अर्ब रकम उपलब्ध गराउन चासो नदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सो सम्बन्धमा सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख घिमिरेसँग माग गर्नुभएको हो । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सचेतक बर्ताैलाले सरकारले नागरिकको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकार माटोको तोर्माजस्तो भयो सभामुख महोदय । ऐया पनि छैन, आत्था पनि छैन । विगत ४ वर्षदेखि यो देशका एक लाख ५० हजार भन्दा बढि नागरिकहरुले कोरोनाको विमा गरेँ । त्यसबापतको ११ अर्व रकम आजसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । सरकारलाई त्यसको कुनै चासो छैन, सरोकार छैन । कुम्भकर्ण निन्द्रामा पर्‍यो । त्यसकारण सभामुख महोदय विशेष रुलिङ होस् । तत्काल ती विमितहरुले पाउनुपर्ने रकम ती विमितहरुले प्राप्त गर्न सकून । अर्को सवाल, मकवानपुरको त्यो मानव निर्मित इन्द्रसरोवर ताल हो । त्यहाँ १०४ मेघावाट विजुली उत्पादन हुन्छ । त्यो ताल जहाँ ८५ लाख घनमिटर पानी आज त्यो पनि करिव ६२ लाख घनमिटर बाँकि छ । २३ लाख घनमिटर बराबरको पानी हिलो माटो, बेगरले भरिएको अवस्थामा छ । त्यसमा म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु–तत्काल त्यो तालको सरसफाई र त्यसको संरक्षण गरियोस् ।’

सचेतक बर्तौलाले मकवानपुरस्थित इन्द्रसरोबर तालको तत्काल सफाई गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।