९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन: महेश बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार संसद् भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारमै रहेका उच्च व्यक्तित्वहरु पर्ने डरले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभुति गर्नुपर्नेमा अनेकौ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्न लागिरहेको बताउनु भयो । बर्तौलाले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरु नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने गतिविधिमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको बताउनु भयो ।

सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार पक्षको र सरकार निर्माण गर्ने मुर्धन्य नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी घटनाहरु भएका छन् । एक पछि अर्को तथ्यले प्रमाणहरुलाई स्वीकार्दै गएको देखिन्छ । देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने सरकार अनेकौ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्ने स्थितिको विकास गरिरहेको छ । नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरु नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने यहाँबाट जे खालको गतिविधि सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा भइरहेको छ ।

त्यसकारण एमालेले संसद्मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्मका लागि अन्य प्रकृयाहरुलाई हामीले रोकेका छौं । जबसम्म सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर तमाम खालका समस्याहरुलाई निष्पक्ष पारदर्शी ढंगबाट सत्यतथ्य बुझेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सामान्य मानिसहरु छैनन् यहाँ । दलका मुर्धन्य नेताहरु हुनुहुन्छ । महत्वपूर्ण ओहोदामा बसिसकेका, जिम्मेवारीमा बसीसकेका मन्त्रीहरु हामीले देखिरहेका छौं । तसर्थ संसद्मार्फत सरकारलाई खवरदारी गर्छौं । सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा खेरी सरकारमा बसेका गृहमन्त्री भ्रष्टचारलाई निर्मुल बनाउँछु भन्नुहुन्छ । तर, क्वीन्टल सुनहरु बाहिरीन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बाहिरबाट समाउँछ ।’

सचेतक बर्तौलाले बहालवाला मन्त्रीहरुले देशका स्रोत साधनमा निजी हीतमा उपयोग गर्न चाहना गरिरहनुभएको बताउनु भयो ।