१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

‘सभाहल अपाङ्गतामैत्री भएन, ह्वीलचियरमा जान सकिँदैन ’



अ+ अ-

दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका–३ मा निर्माणाधीन सभाहल अपाङ्गतामैत्री नभएको अधिकारकर्मीले गुनासो गरेका छन् । जिल्लाकै ठूलो आयोजनामध्येको एक सभाहललाई अपाङ्गतामैत्री नबनाइएको अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको सभाहलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जानै मुस्किल रहेको अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको सहृदयी मञ्च तनहुँका अध्यक्ष सावित्री सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ सभाहलको कुनै पनि संरचना अपाङ्गतामैत्री छैन, ह्वीलचियर जान मिल्दैन । हरेक सरकारी भवन अपाङ्गतामैत्री बनाइने भनिन्छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।”

सभाहलको प्रवेशद्वारमा अपाङ्गता प्रवेशका लागि र्याम्प नबनाइएको र शौचालय पनि अपाङ्गतामैत्री नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी बजेटबाट निर्मित संरचना नै अपाङ्गतामैत्री नहुनु दु:खद् हो । सरकारी भवन बनाउँदा पूर्ण अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्छ ।”

अपाङ्गताको अधिकारका लागि काम गर्ने रिसेड तनहुँका अध्यक्ष मदन पौडेल सभाहल सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै बनेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भवनको प्रवेशद्वार नै हाम्रा लागि काँडेतार लगाएको महसुस भयो, यति ठूलो सार्वजनिक भवन त्यो पनि अहिलेको जमानामा अपाङ्गतामैत्री नहुनु दु:खद् हो । भवनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि शौचालयसमेत छैन । मूल हलमा ह्वीलचियर प्रयोग गर्ने व्यक्तिका लागि दर्शकदीर्घामा बस्ने ठाउँ छैन ।”

सरकारी भवन अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारको प्रष्ट निर्देशन रहे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेको भवनलाई पूर्ण मानवमैत्री बनाउन समन्वय समितिले पहल गर्नुपर्छ । अर्कोतिर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले खोलेका संस्थाका पदाधिकारीहरू सङ्गठित भएर आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ ।”

व्यास नगर अपाङ्गता समन्वय समितिका सदस्य ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता कृष्णा थापाले आफूजस्ता ह्वीलचियर प्रयोगकर्ताका लागि सभाहलको संरचनाले अवरोध पुग्ने बताउनुभयो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कास्कीमार्फत निर्माण भइरहेको भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल भवनमा रङरोगनको काम भइरहेको छ ।

विसं २०७४ माघ २८ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको भवन कोरोना त्रासका कारण ढिलाइ भएको थियो । विसं २०७७ असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त भवन कोरोनाको चपेटामा परेको थियो । भ्याटबाहेक रु २३ करोड ६२ लाख ४३ हजार तीन सय ३१ को लागतमा निर्माण भइरहेको भवन विसं २०७७ असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौँस्थित डाँफे/एमए/प्रतिष्ठा जेभीले ठेक्का पाएको थियो । सोही ठाउँमा रहेको पुरानो सभागृह भत्काएर विसं २०७४ माघ २८ गतेदेखि भवन निर्माण सुरु भएको थियो ।

सभाहल निर्माण सम्पन्न भएको मितिदेखि एक वर्षसम्म मर्मतसम्भारको अवधि राखिएको छ । सात सय ५० जना क्षमता भएको सभाहलको बेस ग्राउन्डमा २० कार तथा ७० मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ । उक्त भवनमा मुख्य सभाहलबाहेक एक सय ५० जना क्षमताको सेमिनार हल निर्माण हुनेछ । सभाहल बाहिर फाउन्टेनसहितको विशिष्ट कक्ष ९भिआइपी० पार्किङस्थलसमेत रहनेछ । सभाहल ५३ मिटर लम्बाइ, १५ उचाइ र २५ दशमलव पाँच चौडाइको हुनेछ ।

अपाङ्गतामैत्री बनाउन ज्ञापनपत्र

मञ्चले सभाहललाई अपाङ्गमैत्री बनाउन माग गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष सुवेदीले वाग्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै साउन मसान्तसम्म सभाहललाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उक्त समयभित्र माग सुनुवाइ नभए पहुँचयुक्तता आन्दोलनको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । मञ्चले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ पोखरा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी प्रदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ र सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । रासस