३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

माथेमा र श्रेष्ठको इजलासमा कोशी सरकारविरुद्धको रिट निवेदन



अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेश नेकपा ९एमालें संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिकरुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

सरकार गठनमा प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिनुभएको हो । रिट निवेदनमा कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेशको मागसमेत गर्नुभएको छ ।

यसअघि आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको भए पनि न्यायाधीश रेग्मीले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ हुन सकेन ।

उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।