२० चैत्र २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

मिनबहादुर लगायतलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको अनुमति, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज



अ+ अ-

काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार बस्नेत, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम लगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गामा कीर्ते गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गुरुङ लगायतकालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले आफूमाथि अनुसन्धान भएपनि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गराएका थिए ।उक्त रिट गत आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।

यस्तै, सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्ति गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । उनलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले सञ्चारसचिव राउत बाहेकका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुमति दिएको हो ।