८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

मणिपुरमा महिलालाई ‘नग्न परेड’ गराउने ४ जना पक्राउ



अ+ अ-

एजेन्सी । भारतको मणिपुरमा दुई महिलालाई निर्वस्त्र परेड गराएको प्रकरणमा अहिलेसम्म ४ जना आरोपी पक्राउ परेका छन् । मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहले सबै दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिन सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

सोही क्रममा बिहीबार साँझ भीडले एक अभियुक्तको घरमा आगजनी गरेको थियो ।

राजधानी इम्फालबाट करिब ३५ किलोमिटर टाढा रहेको काङ्पोकपी जिल्लामा मे ४ मा महिलालाई नग्न परेड गर्ने घटना घटेको थियो । यसको भिडियो १९ जुलाई (बुधबार) सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।

भिडियोमा केही व्यक्तिले दुईजना महिलालाई नग्न बनाएर अश्लिल गतिविधि गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

घटनाको विरोधमा मणिपुरको चुराचन्दपुरमा बिहीबार बिहानैदेखि प्रदर्शन सुरु भएको छ । हजारौंले कालो लुगा लगाएर प्रदर्शन गरेका थिए । दोषीलाई पक्राउ गर्न उनीहरुले माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ – महिलालाई निर्वस्त्र परेड गरेको मामिलामा भिडियो हेरेपछि हामी निकै दुःखी भएको छौं । हामी सरकारलाई कदम चाल्न समय दिन्छौं । यदि त्यहाँ केही भएन भने, हामी कदम चाल्नेछौं ।’

यस्तै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, ‘यो घटनाले १४० करोड भारतीयलाई लज्जित बनाएको छ । कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिइने छैन । आज मेरो मन दुख र क्रोधले भरिएको छ । मणिपुरका छोरीहरूलाई के भयो त्यो कहिल्यै माफ हुन सक्दैन। यो अपमान सिंगो देशमा भइरहेको छ ।

समाचार एजेन्सी एएनआईले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ कि सरकारले फेसबुक–ट्विटर र अन्य सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूलाई निर्वस्त्र महिलाको भिडियो साझा नगर्न आदेश दिएको छ । आदेश उल्लङ्घन भएमा केन्द्र सरकारले ट्विटर विरुद्ध कारबाही गर्न सक्छ ।