१६ बैशाख २०८२, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

पूर्वको बाढीपहिराबाट जलविद्युतमा नौ अर्बभन्दा बढीको क्षति



अ+ अ-

काठमाडौँ । यही असार १ र २ गते पूर्वमा आएको बाढीपहिराका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा रु आठ अर्ब ८४ करोडको क्षति पुगेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) नेपालले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, पाँचथर र भोजपुरमा असार १ र २ गते आएको बाढीबाट जलविद्युत् गृह बगाउँदा रु आठ अर्ब ८४ करोडको क्षति पुगेको बताएको हो ।

इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पूर्वमा आएको बाढिपहिराबाट सञ्चालनमा रहेका १३ र निर्माणाधीन १७ गरी ३० जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा लगानीकर्ता ठूलो मारमा पर्नाका साथै अर्बौं लगानी जोखिममा परेको बताउनुभयो ।

त्यसका कारण एक सय ३३ मेगावाट उत्पादन ठप्प हुन पुगेको छ । तीस जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा २० लाख सर्वसाधारण तथा स्थानीय लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो ।

इपानको टोलीले क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैँकबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधीन आयोजनामा उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुन: विद्युत् उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा भ्याट छुट दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

यस्तै क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न, आयोजना पुनर्निर्माणका लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्न समेत माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएको इपानले जनाएको छ ।

सरकारले विद्युत्को विकासमा तीव्र गति लिनका लागि ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता तत्काल गरिदिन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न एक नियमावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रूख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विस्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न इपानले माग गरेको छ ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इपानले राखेका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । “तपाइँहरुले गम्भीर प्रकृतिका उचित विषय उठाउनुभएको छ, सम्बन्धित निकायसँग बसेर जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

उहाँले असाधारण ढङ्गले आएको विपद्का बारेमा गम्भीर अध्ययन गरी आगामी दिनमा हुनसक्ने क्षतिबारे चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले इपानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामनासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस