२२ चैत्र २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

ललिता निवास प्रकरणका आरोपीमाथि सङ्गठित अपराधको पनि कसुर जोडियो



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका आरोपीमाथि प्रहरीले किर्तेसँगै सङ्गठित अपराध कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यसअघि किर्ते कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले मंगलबारदेखि भने सङ्गठित अपराध कसुरमा सात दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालेको सिआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उनीहरूको म्याद थप सँगै यसअघि सर्वोच्चबाट स्टे अडर लिएर बसेका १७ जनाको विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दिइएको छ । उनीहरूले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने गरी अन्तरिक आदेश पाएकाले त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।

उक्त घटनामा प्रहरीले अहिलेसम्म नौ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नायब सुब्बा रमेशकुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन, तत्कालीन वडासचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जन, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की रहेका छन् ।

आरोपीमध्यका तीन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर पनि सर्वोच्चमा पुगेका छन् । त्यसको पनि आदेश आउन बाँकी नै छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि उक्त प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।