१९ चैत्र २०८१, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीश रिक्त, को को छन् लबिङमा ?



अ+ अ-

काठमाडौं । साढे आठ महिनासम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीपछि असार १ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ६ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परामर्श सुरु गर्नुभएको छ ।

यसअघि नै रिक्त भएका ५ र न्यायाधीश टंक मोक्तान उमेर हदले सेवानिवृत्त हुनुभएका कारण ६ ओटा सिटमा नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहल गर्नुभएको हो ।

छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका कार्कीले आफ्नो कार्यकाल भित्र नै न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सक्रियता देखाएसँगै न्यायाधीश बन्न खोज्नेहरुको पनि सक्रियता बढेको छ ।

यसअघि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश नियुक्ति भयो भन्दै चर्को विरोध भए पनि यस पटक पनि पुन उही अवस्था आउने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले जानकारी दिनुभयो ।

यस पटक ६ सिट मध्ये चार ओटा कानून व्यवसायी बाट र दुई ओटा उच्च अदालतबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने चर्चा सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वर्तमान बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, बारका पूर्व महासचिवद्वय सुनिल पोखरेल , विजयप्रसाद मिश्र ,पूर्व महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खाती र  नेकपा (एमाले) बाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र  उच्च अदालतबाट दुई न्यायाधीशका लागि सिफारिस हुने आकलन गरिएको छ ।

यसैगरी उच्च अदालतमा पनि हाल ४२ जना न्यायाधीश रिक्त रहेको छ । प्रधानन्याधीश कार्कीले सर्वोच्च र उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक बोलाउन न्याय परिषद्का सचिवलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ।

परिषदमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ रहनुभएको छ ।