१० माघ २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

नागरिकता विधेयक पुनः संसदमा ल्याउनुपर्छः ओली



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक फेरि संसद्मा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु विधिसम्मत नभएको र त्यसलाई पुनः संसदमा ल्याउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हालै सम्पन्न भारत भ्रमण सफल हुन नसकेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फितलो प्रदर्शन भएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा बस्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नदेखिएको तथा महत्वपूर्ण वार्ताका समयमा समेत मन्त्री, सचिव, शिष्टाचार महापाल पनि बैठकस्थलमा नदेखिने गरेकाले भारतको औपचारिक भ्रमण फितलो हुन पुगेको उहाँले आरोप थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेता ओलीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नेपालले विर्सन नहुने सुझाव पनि दिनुभयो ।

बङ्गलादेश र भारतले जमिन लेनदेन गरेर सीमा समस्या समाधान नभएको दृष्टान्त पेश गर्दै नेता ओलीले जमिन दिएर बङ्गलादेश मोडेलमा सीमा समस्या हल गर्न खोजिएको भन्ने चर्चा बजारमा सुनिएकाले यस्तो कुरा सोच्न पनि नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणका समयमा आफ्ना छिमेकीसँग आफ्नो जमिन मिचिएकोदेखि लिएर आफूलाई परेका सबै अप्ठ्यारोहरुलाई राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । नेता ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमाको नक्शा दुवै सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको र ब्रिटिश संसदमा रहेको प्रमाणले पनि यसको पुष्टि गर्ने बताउनुभयो ।