९ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

पर्वत, म्याग्दी र बागलुङमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम



फाईल फोटो
अ+ अ-

म्याग्दी । सङ्घीय सरकारले पर्वत, म्याग्दी र बागलुङमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत पर्वत, म्याग्दी र बागलुङको उत्तरी भाग समेटी पर्यापर्यटन र मगर संस्कृति पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने जानकारी गराउनु भएको हो ।

पर्वतको जलजला र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई समेटेर अन्नपूर्ण–धौलागिरि पर्यावरणीय पदमार्ग सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारको घोषणापछि अधिकांश मगर समुदायको बसोबास रहेको यो पदमार्गमा बागलुङलाई पनि समेट्ने र मगर संस्कृतिसँग पर्यटनलाई जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी म्याग्दी, मुस्ताङ, पर्वत र बागलुङलाई समेटेको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले रु एक अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा थप साठी किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिने अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गर्नुभएको छ ।

पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दीको बेनी हुदै मुस्ताङको कोरलासम्म करिब २०० किलोमिटर दूरिको सडक विसं २०७४ देखि राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजनामार्फत स्तरोन्नति हँुदै आएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमानै उल्लेख गरेपछि यो सडकको म्याग्दी खण्ड कालोपत्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तीन वर्षअघिनै सम्पन्न हुनेपर्ने बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड अलपत्र बनेको छ । यसैगरी मुस्ताङ, इलाम, दाङ र अछाममा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । “रैथानेमा गर्व गरौँ” भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको विउ संरक्षण गरि खेती विस्तारको नीति लिएको सरकारले मुस्ताङको आलुलगायत उत्पादनको ब्राण्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिने घोषणा गरेको छ । रासस