७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई १२ महिना नै पानी आउने गरी स्थायित्व दिइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना नै पानी उपलब्ध गराउने गरी स्थायित्व दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सबैलाई गुणस्तरीय खानेपानी, एक घर, एक धाराको सेवा दिइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा खानेपानी र सरसफाइका लागि रु २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मेलम्चीको आयोजनाको दोस्रो चरणका रूपमा याङ्री र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउन पनि आगामी आवदेखि नै काम सुरु गरिने भएको छ । तीनवटै नदीबाट १७/१७ करोड लिटर गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउन काम भइरहेको छ ।

राजधानीका खानेपानी समस्या समाधानका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ललितपुरको महादेवखोलाबाट अस्थायीरूपमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँको डाँछीलगायत खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पानीको सतह, भूमिगत स्रोत संरक्षण, ढुङ्गेधारालगायत परम्परागत पानीका स्रोतको संरक्षण गर्ने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । फोहर पानी व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । धोबीघाट र गोकर्णमा निर्माण भइरहेको फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

आगामी आवमा एक सय स्थानीय तहको सरसफाइ गुरुयोजना बनाइने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलगायत निकायको क्षमता वृद्धिका लागि पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ काम गर्ने भएको छ ।