२० बैशाख २०८२, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको उपचार निःशुल्क नगरे कारबाही : बालेन शाह



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको  निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रमुख शाहले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था अनुसार उपचार निःशुल्क गर्न निर्देशन दिनुभएको हाे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४ं) ख २ मा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार समेत स्थानीय तहलाई रहेको भन्दै उहाँले निःशुल्क सेवा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण टाँस गर्ने तथा महानगरमा प्रत्येक महिनाको १० गतेसम्म नुबुझाए कारबाही हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

‘अस्पतालले दिने सेवा सुविधाहरूको गुणस्तरीयताको बारेमा तोकिएको मापदण्डले प्रस्ट व्यवस्था गरेको सवैमा विदितै छ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र केन्द्र, प्रादेशिक, स्थानीय सबै प्रकृतिका स्वास्थ्य संस्था छन् । विद्यमान स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन, कानुन र मापदण्डहरू पूर्ण कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी कदम चाल्न विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सुझाव प्राप्त भएका छन्’, उहाँले भन्नुभयो ।

उक्त कार्यका लागि महानगर क्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालहरूले प्रचलित कानुन र मापदण्ड अनुसार लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, अस्पतालभित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्ने, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणका लागि सिफारिस नगर्ने जस्ता कार्यहरू सुधार गरी स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँच योग्य बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय अनुसार सम्बन्धित सबैलाई सूचना जारी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।