७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समिक्षा सरकारले चाहेको जस्तो छैनः अर्थमन्त्री डा.महत



अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा सरकारले चाहेको जस्तो नभएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्रसँग आगामी बजेटको लागि सुझाव लिने कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्र बैंकबाट अझ खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेता पनि सरकारले चाहेको जस्तो नभएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका अर्थतन्त्रका समस्या समाधानको लागि सकारात्मक सन्देश दिने बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री डा.महतले बजारमा पछिल्लो समय भएको तरलता सहजता बनाई कर्जा प्रवाहको लागि सहज बनाउने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझावलाई औचित्य र आवश्यकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेकै वर्तमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनावश्यक कानून,नियमावलीमा वा निर्देशनमा रहेका नीतिगत समस्या र अफ्ठ्याराहरुलाई हटाउन कोशिस बजेटमार्फत गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ आज मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षा आएको छ । तर सरकारले चाहेको जस्तो भएको छैन । तर पनि मलाई लाग्छ अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ र लगानीकर्ताहरुलाई रकमको आवश्यकता छ । त्यसलाई पूर्ति गर्नेतर्फ मद्दत गर्छ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव सल्लाहलाई सम्बोधन गर्नसक्ने हदसम्म गहिराईमा गएर औचित्य र आवश्यकताका विषयमा छलफल गर्छौं । सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेकै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने हो । अनावश्यक कानून नियमावलीमा वा निर्देशनमा रहेका हड्लस,अफ्ठ्याराहरु समग्र अवरोधहरुलाई हटाउन कोशिस गर्छौं । निजि क्षेत्र व्यापारको क्रियाशिलता नभई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुँदैन । उद्योग व्यवसाय नफस्टाई राजश्व बढ्दैन । राजश्व बढेमात्रै बजेटको आकार बढ्दैन । बजेटको आधार बढ्यो भने मात्रै राज्यको लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ । शिक्षा स्वास्थ्य समाजिक सुरक्षा,पुँजीगत खर्च,पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र आउँदैन ।’

उहाँले निजी क्षेत्र व्यापारको क्रियाशिलता नभई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना नहुने भन्दै उद्योग व्यवसाय नफस्टाई राजश्व बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले राजश्व बढेमात्रै बजेटको आकार बढ्ने र बजेटको आधारमा वृद्धिमात्रै राज्यको लगानी गर्ने क्षमता बढ्ने दाबी गर्नुभयो ।