८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सर्वोच्चको आदेशले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता पुष्टि हुन्छ – बालेन



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फोहरमैला नउठेको बिषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउनु र अदालतबाट फोहरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि भएको बताएका छन् ।

मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक वक्तव्य जारी गर्दै सिंहदरबार समेतको फोहरमैला नउठेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेको जनाउँदै अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा महानगर प्रस्ट, प्रतिवद्ध र दृढ रहेको बताएका छन् ।

यस्तै, अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौँ महानगरले मात्रै नभई संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

‘बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको बिषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ ।’ उनले भनेका छन् । ‘अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ ।’

संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहेको शाहले उल्लेख गरेका छन् ।