काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता एवम् सांसद रघुजी पन्तले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा राख्ने कुरा उचित नभएको दावी गर्नु भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले परिषद्मा रहेर क्याबिनेटको समेत भाग खोजेकोतर्फ संकेत गर्दै उहाँले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद् राख्न उचित नहुृने तर्क गर्नु भएको हो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेता पन्तले कुनै पनि नियुक्तिका मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा जाने भएकाले सोही ठाउँका मानिसहरुलाई संवैधानिक परिषदमा राख्ने कुरा उचित हो/होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको जिकीर गर्नु भयो ।
नेता पन्तले भन्नु भयो, ‘यो महाभियोगको प्रस्ताव नराख्दा पनि अर्को समस्या हुन्छ । भोली फेरी पूर्वाग्रहबस त्यस्तै मान्छे नियुक्त भएर आयो भने त्यसले अरु असर गर्ला भन्ने डर । अव त्यहाँ भित्र शक्तिशाली प्रावधान नराख्ने हो भने आयोग प्रभावहिन होला भन्ने डर । यो डर भनेको डेमोक्रेसीको वीक्नेश हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले विना पूर्वाग्रह योग्य मान्छेहरु ल्याउन सक्ने ठाउँहरु हामीले राख्न सक्नु पर्दछ । हामीले देख्यौं नि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा राख्यौं । उनी आफै क्याविनेटमा समेत भाग खोज्न थाले । र, अहिले मलाई के लाग्दैछ भने प्रधानन्यायाधीश अव त्यो नियुक्ति गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा जान्छ । त्यही ठाउँको मान्छेलाई संवैधानिक परिषदमा राख्ने कुरा आज उचित हो कि होइन ? हिजो उचित लागेको थियो ।’
नेता पन्तले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढता हुनुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याउनु भयो । राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलहरुमा सुधार नआउने हो भने अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै गाली गरेर सो समस्या समाधान हुनै नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।