१७ बैशाख २०८२, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

जापानले विदेशी प्रतिभालाई आकर्षित गर्न नयाँ भिसा प्रणाली सुरु गर्ने



अ+ अ-

एजेन्सी । जापानको अध्यागमन सेवा कार्यालयले आगामी अप्रिल २१ देखि विदेशी कामदारलाई उच्च दक्ष व्यावसायिक भिसा प्रदान गर्न नयाँ र सरलीकृत प्रणाली सुरु गर्ने जनाएको छ ।

देशमा अधिक विदेशी प्रतिभाहरू आकर्षित गर्ने उद्देश्यले निश्चित शर्तहरू पूरा गरेका विदेशी आवेदकहरूलाई नयाँ प्रणालीले प्राथमिकता दिनेछ । नयाँ प्रणाली अनुसार निश्चित शर्त जस्तै स्नातकोत्त। डिग्री भएमा कम्तिमा २० एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको वार्षिक आय सुनिश्चित गरिने बताएको छ ।

संसारभर राष्ट्रहरूले कुशल कामदारहरूलाई आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका समय जापानका स्थानीय विश्लेषकहरूले जापानको वर्तमान अङ्क–आधारित प्रणालीको आलोचना गरिरहेका छन् ।

वर्तमान प्रणाली अन्तर्गत, शैक्षिक र रोजगार पृष्ठभूमि अनुसार वार्षिक आय जस्ता श्रेणीहरू अनुसार अङ्कको निर्धारण गरिन्छ । एक निश्चित स्तरभन्दा बढी अङ्क भएका आवेदकहरूलाई पाँच वर्षको उच्च कुशल व्यावसायिक भिसा प्रदान गरिने र तीन वर्षपछि अनिश्चित अवधिको बसाइको भिसा दिने प्रावधान गर्न सकिने बताइएको छ ।

नयाँ प्रणालीले स्नातकोत्तर डिग्री वा सो भन्दा माथिको वार्षिक आय र कम्तिमा २० मिलियन येन (१५०,००० अमेरिकी डलर)को वार्षिक आयको साथ १० वर्ष वा सो भन्दा बढीको रोजगार रेकर्ड भएका उत्कृष्ट शैक्षिक अनुसन्धान, विशिष्टीकृत वा प्राविधिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका आवेदकहरूलाई पाँच वर्षको भिसा दिइनेछ ।

सरलीकृत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने र पाँच वर्षको भिसा प्रदान गरिएका आवेदकहरू जापानमा एक वर्ष बसेपछि स्थायी भिसाको लागि योग्य हुनेछन् । यो व्यवस्थाका लागि हालको कम्तीमा तीन वर्ष जापानमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जापानमा उच्च दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न सुधारमा विचार गर्न निर्देशन दिएपछि नयाँ उपाय लागू गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।