राणाकालमा सरकारी सेवाको नाम निजामती सेवा थिएन। मुलुकी प्रशासनको रुपमा मुलुकी शासन चल्थ्यो। २००९ सालको बुच कमिसनले निजामती सेवा नाम सिफारिस गर्यो। र २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन आयो। निजामती उर्दू भाषाबाट आएको शब्द हो।
नेपाली बृहत् शब्दकोशमा निजामतीको अर्थ जंगी बाहेक सरकारी प्रशासन भन्ने बुझिन्छ। निजामती शब्द निजायत९ नाम० सँग सम्बन्धित छ।। निजायतको अर्थ घरायसी ,घरव्यवहार, निज वा व्यक्तिगत कामकोलागि भन्ने बुझिन्छ।
निजामती शब्दको व्युत्पत्ति र यसको अर्थ हेर्दा सार्वजनिक भन्ने बुझिदैन। यसलाई बृहत नेपाली शब्दकोशले श्री ५ को सरकारको सेवाको मौलिक अर्थमा अर्थ्याएको छ । यसको अर्थ सार्वजनीन छैन। मानिदैन।
अंग्रेजी भाषामा निजामती सेवा अर्थ civil service भन्ने बुझिन्छ। जसको अर्थ विना बर्दीको सेवा हो। यसले निजामती अर्थलाई समेट्दैन र सरकारी सेवालाई government service को रुपमा चिनिन्छ। government service लाई संस्थागत गर्न विड्रो विल्सनले सन १८८४ मा public service वा सार्वजनिक प्रशासनको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। त्यसको झन्नै सवासय वर्षपछि नेपाली प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन भन्दा निजी प्रशासनको रूपमा नामाकरण भयो। तर यसको मूल आगन्तुक अर्थ सरकारी सेवा भन्ने बुझिदैन। निजी वा निजको स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि तयार गरिएको तन्त्र भन्ने बुझिन्छ।
सरकारी सेवालाई निजामती किन नामाकरण गरियो। यो विषय अलि बढी रोचक छ। एन एम वुच कमिशनले प्रतिवेदन दिँदा नेपालमा प्रजातन्त्रको आभास मात्र थियो। अझैपनि पारिवारिक वृत्तिबाट प्रशासनमा प्रभाव कम भइसकेको थिएन। राजा शक्तिशाली नै थिए। नोकरशाही, दरबारको भक्तिगानमा केन्द्रित थियो। भारतीय प्रशासन नेपालको प्रशासनलाई दरबारको निजी वा व्याक्तिगत प्रशासन भन्दा माथि देख्न पनि चाहँदैनथे ।
यतिखेर सम्म भारतीय शासक र प्रशासकहरु नेपाली प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासन भन्दा यसको बिम्बात्मक अर्थमा संकुचित गर्न चाहन्थे। उनीहरु आफ्नो सेवालाई भारतीय सरकारी सेवा भन्न रुचाउँछन्। तर नेपालको सरकारी सेवालाई निजायत सेवा रुपमा नामाकरण गरियो। यसलाई सार्वजनिक अर्थमा सरकारी सेवा र सार्वजनिक सेवा भनिएन। नाम राख्नुमा पनि केहि निहित स्वार्थ पक्कै देखिन्छन्।
आज सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु आफूलाई निजामती कर्मचारी भन्न गौरव गर्छन्। यो गौरव सरकारी काम गर्छु भन्ने आत्मसम्मान हो र रु निजामती सेवामा ,स्थायित्व , आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सजिलो र रोजगारीको विकल्पको रूपमा आकर्षण बढेको हो। निजामती सेवाले सार्वजनिक सेवाको रुपमा आत्मसाथ गरेकै छैन ।किनकि संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण र गठन आदेशबाट निर्माण गरिएका संगठनहरूको जिम्मेवारी र निजामती कर्मचारीको जिम्मेवारी घुलनशील छ।
जनताले हेर्ने दृष्टिमा निजामती सेवा र सरकारी सेवा सबै सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारी हुन । तर , दुवैका योग्यता, नियुक्ति र कार्य सञ्चालन प्रक्रिया फरक छन्। यो फरकले कार्यसम्पादन र जिम्मेवारी, खर्च व्यवस्थापनमा असर पुर्याएको छ। फरकलाई उपलब्धिमूलक बनाउने चिन्तन् कतै छैन। राजनीति र प्रशासक कसैलाई अध्ययन-अनुसन्धान र नयाँपन ल्याउने चासो देखिँदैन । निजामति, सरकारी र सार्वजनिक सेवा विभाजन किन गर्नुपर्यो रु कतिपय राजनीतिक नेतृत्वलाई नै यो विषयमा थाहा छैन । अनि हामी सुशासनको खोजीमा छौं।
नेपालको संविधान २०७२ मा तीन तहको सरकारी सेवा व्यवस्था छ । तर यि सेवाहरु कुन हुन् । कुन कुन सरकारी हुन् । कुन सार्वजनिक हुन् संविधानले प्रष्ट पार्दैन। निजामती सेवा ऐनको परिभाषा अनुसार जंगी , प्रहरी बाहेक र निजामती सेवा भनि नतोकिएका पदहरू सबै निजामती सेवा हुन्।
सरकारी सेवाभित्र पनि निजामती र गैर निजामती सेवा छन्। संस्थान प्रतिष्ठान, विद्यालय शिक्षक आदिका सेवाहरु निजामती होइनन। तर एउटै लक्ष्य र उद्देश्य भएका सेवाहरु फरक(फरक गर्दा यसको उत्तरदायित्व , नेतृत्व र लक्ष्य समेत दिग्भ्रमित छ । निजामती सेवा भित्रको अहँमता र कर्तव्यप्रतिको वेवास्थाले अन्य सरकारी सेवाहरू प्रभावित छन्। यही दिग्भ्रमितता भित्र नेपाली राजनीति र प्रशासन रमाएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तत् तहका कर्मचारी भन्दा निजामती कर्मचारी हुन रुचाउँछन्। यो कर्तव्य होइन अधिकार प्रतिको आकर्षण मात्र हो।
हाम्रो प्रशासनको ढाँचा र शैली निजी वा निजायत भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । कर्मचारीहरु अझैपनि साष्टाङ्ग दण्डवतमा खुसी हुन्छन्। योग्य भैकन आफ्नो योग्यतामा अडिक छैनन् । राजनीतिज्ञहरू कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थको आँखाले हेर्न रुचाउँछन्। यो सरकारी सेवा हो , विधिबाट चल्छ, योग्यता बाट निर्देशित हुन्छ ,भन्ने हेक्का सम्म गर्दैनन्। निजामती सेवामा नामको असर भन्दा त्यसभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रभाव अहिले बढी छ।
निजामती सेवाको योग्यता, तलब, जिम्मेवारी, मूल्य मान्यताहरु सबै सरकारी सेवामा प्राय: लागू छ। जङ्गी र प्रहरी बाहेक सबै सेवालाई सरकारी सेवामा परिभाषित गर्दा लक्ष्य प्रष्ट हुन सक्छ। हुन्छ । परिवर्तन अरुबाट होइन आफ्नैबाट खोज्नुपर्छ तर निजामती सेवाका कर्मचारी यो परिवर्तन प्रति अझै सचेत छैनन्।सरुवाको समाचार लेख्दा एक पत्रकारले लेख्ने गर्छन् आज यति गोटी चल्यो। स्टाइकरले चलाएका गोटी हुन् निजामती कर्मचारीहरु। स्ट्राइकरका निर्देशित कोटीहरु यथार्थमा निजायत नै हुन् । निजी नै हुन् । यसमा कुनै दुईमत छैन।
अब निजामती सेवाको दायरा बढाएर सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रलाई समेट्दै सेवा भित्रको विभेद अन्त्य गर्नैपर्छ। अनि मात्र संघीयता फलिफाप हुन्छ। सार्वजनिक सेवा भित्रको विविधिकरणले मात्र शुशासन कायम हुन सक्दैन ।
