७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि तटस्थ बस्ने राप्रपाको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि तटस्थ बस्ने भएको छ ।

धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यसम्पादन समितीको बैठकले उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतदानमा कसैलाई पनि मत जाहेर नगर्ने निर्णय गरेको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यसअघि फागुन २५ मा सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावमा पनि राप्रपाले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको थिएन ।

यस्तै, किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउने र मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय अदूरदर्शी, अमानवीय र अनुचित भएको पनि राप्रपाको ठहर छ । उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सुलभ ढंगले समयमै मल आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउन र मल आपुर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

रासायनिक मल सम्बन्धमा राप्रपाले ७७ वटै जिल्ला समितिले एक हप्ता भित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने र सभा गर्ने निर्णय गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

हाल बैंकहरुबाट ब्याज बढ्न थालेकाले साना उद्योगी, व्यवसायी, किसान लगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो र नकारात्मक असर परिरहेको बताउँदै राप्रपाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुसंग उठाइरहेको ब्याजदर तत्काल नियन्त्रण गर्न, अस्वभाविक रुपमा बढेको ब्याज घटाउन र देशमा वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

साथै बैंकको ब्याजदरकै विषयमा आन्दोलनरत व्यवसायीहरुको माग तत्काल सम्बोधनका लागि सरकारसँग राप्रपाले माग समेत गरेको छ ।